Mohali: 66 लाख का जुर्माना, खाद्य मिलावट की समस्या बनी हुई

Punjab पंजाब : मोहाली स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में मिलावट के दोषी पाए गए खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) पर ₹66 लाख का जुर्माना लगाने के बावजूद, जमीनी स्तर पर अनुपालन की स्थिति खराब बनी हुई है।

औसतन, विभाग हर महीने लगभग 50 खाद्य नमूने एकत्र करता है, जिनमें से लगभग एक-तिहाई - 15 से 17 नमूने - गुणवत्ता परीक्षण में विफल हो जाते हैं। त्योहारों के मौसम में, एकत्र किए गए नमूनों की संख्या लगभग 75-80 तक बढ़ जाती है। अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश उल्लंघन दूध आधारित उत्पादों में पाए जाते हैं। जाँच में मिठाइयों में सिंथेटिक चीनी और कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल का पता चला है। चौंकाने वाली बात यह है कि चमचम के नमूनों में सिंथेटिक रंग पाए गए, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं। वर्तमान में, पिछले पाँच वर्षों से ज़िला न्यायालय में 32 मामले लंबित हैं। विफल नमूने मुख्यतः दूध उत्पादों, ढोकला, रसगुल्ला, पेठा और चीनी के थे।

पिछले साल, विभाग ने मोहाली के फेज़ 10 स्थित पिज़्ज़ा हट पर ₹1 लाख और प्रो हेल्थ लाइफ साइंसेज पर घटिया प्रोटीन उत्पाद बेचने के आरोप में ₹2.5 लाख का जुर्माना लगाया था। जुर्माने तीन श्रेणियों में विभाजित हैं—घटिया (₹5 लाख तक), गलत ब्रांड वाले (₹3 लाख तक), और असुरक्षित। असुरक्षित उत्पादों के मामलों में, मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, जहाँ एक साल तक की जेल और अदालत के विवेक पर जुर्माने का प्रावधान है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ) डॉ. अमृत वारिंग ने कहा, "हमने इस साल फेल हुए नमूनों के लिए मोहाली के अतिरिक्त उपायुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए पहले ही सिफारिश कर दी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक को शुद्ध, मिलावट रहित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ बेचना अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक के लिए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन कई व्यवसाय बिना लाइसेंस के ही काम कर रहे हैं। डॉ. वारिंग ने उपभोक्ताओं से खाद्य पदार्थ खरीदते समय सतर्क रहने और गुणवत्ता से समझौता न करने की भी अपील की।