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Jalandhar.जालंधर: बलदेव सिंह पंडोरी के नेतृत्व में आज जालंधर में मनरेगा कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विभिन्न गांवों से मनरेगा कर्मचारी शामिल हुए। दीपक होशियारपुर द्वारा संकलित रिपोर्ट में श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों और ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जहां मनरेगा योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों और महिलाओं सहित सबसे गरीब परिवारों के लिए लाभकारी माना गया, वहीं श्रमिकों ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चल रहे प्रयासों - जो कि जड़ जमाए लालफीताशाही द्वारा समर्थित हैं - का उद्देश्य कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में योजना को नुकसान पहुंचाना है। प्रतिभागियों ने गलत तरीके से बर्खास्तगी, दुर्व्यवहार और प्रणालीगत भ्रष्टाचार सहित चिंताएं जताईं। इन चर्चाओं के आलोक में और देहाती मजदूर सभा (पंजाब) के महासचिव गुरनाम सिंह दाउद के प्रस्ताव के बाद, श्रमिकों की मांगों के समाधान के लिए दबाव बनाने के लिए तीन बड़ी क्षेत्रीय सभाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। नेताओं ने घोषणा की कि माझा और दोआबा क्षेत्रों के कार्यकर्ता 6 जुलाई को देश भगत यादगार, जालंधर में एक सभा में भाग लेंगे।
इसी तरह, बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, फिरोजपुर और मोगा के कार्यकर्ता 11 जुलाई को टीचर्स होम, बठिंडा में एकत्र होंगे। 13 जुलाई को संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, बरनाला, रोपड़ और मोहाली के कार्यकर्ता पटियाला में एकत्र होंगे। नेताओं ने कहा कि इन सभाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, गांवों में जिला स्तरीय बैठकें और लामबंदी अभियान शुरू किए जाएंगे। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा (पंजाब) के महासचिव परगट सिंह जामराय और धरमिंदर सिंह ने प्रस्तावों का समर्थन किया और पूर्ण समर्थन का वादा किया। अन्य उपस्थित लोगों में प्रकाश सिंह नंदगढ़ (बठिंडा), चरणजीत सिंह थम्मूवाल और सतपाल सिंह सहोता (जालंधर), हरपाल सिंह जगतपुर (नवां शहर), नरिंदर सिंह राठौड़, करम सिंह पंडोरी, सरपंच मीना कुमारी (तरनतारन), सरपंच प्रलाहद सिंह नियाल (पटियाला), गुरजीत सिंह और कुलदीप सिंह राठौड़ शामिल थे। सार्वजनिक संगठनों के संयुक्त मंच (जेपीपीओ) ने भी 21 जून को देश भगत यादगार, जालंधर में राज्य सम्मेलन में शामिल होने की अपनी मंशा जाहिर की और 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करने का संकल्प लिया। बैठक का समापन भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा जारी ‘मजदूर विरोधी अधिसूचना’ की कड़ी निंदा और इसे तत्काल वापस लेने की मांग के साथ हुआ।
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Payal
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