MLA Sandeep Jakhar: नगर निगम के जीएसटी हिस्से को शहर की आबादी से जोड़ा जाए

Punjab,पंजाब: प्रदेश की 9 नगर निगमों में से एक यहां के नगर निगम को पिछले वर्ष राज्य सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में मात्र 14.4 करोड़ रुपये मिले थे। जबकि कर्मचारियों के वेतन के लिए वार्षिक बजट 17.7 करोड़ रुपये था। अबोहर विधायक संदीप जाखड़ ने कहा कि कस्बे की आबादी करीब 1.75 लाख हो गई है और करीब 350 नियमित व तदर्थ सफाई कर्मचारी गलियों व सड़कों की सफाई में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वेतन व मिलने वाली राशि के बीच अंतर के कारण वेतन भुगतान में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि साल में कम से कम चार बार कर्मचारियों को हड़ताल का बिगुल बजाना पड़ता है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक जाखड़ ने कहा कि करों में हिस्सेदारी के मामले में सभी सरकारें बहुत पुरानी नीति पर चल रही हैं और इसे अपडेट करने की जरूरत है ताकि शहर की आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय की जा सके।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों और कुछ सांसदों के सहयोग से 25 टिप्पर और 150 रिक्शा रेहड़ी की व्यवस्था करके घर-घर जाकर सूखा और गीला कूड़ा एकत्रित करने की व्यवस्था शुरू की गई है, ताकि शहर की रौनक बनी रहे। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने घरों और दुकानों से न्यूनतम संभव कूड़ा संग्रहण शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है, जिसके लिए लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है। विधायक जाखड़ ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार की अबोहर के प्रति उदासीनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से अबोहर का केवल तीन बार दौरा किया है, हालांकि उन्होंने अपने दौरे के दौरान शहर के लिए किसी फंड या विकास परियोजनाओं की घोषणा नहीं की। विधायक ने कहा कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने पिछली सरकार के लंबे समय से लंबित विकास कार्यों - आभा स्क्वायर और मंडी नंबर 1 और 2 के लिए 3.33 करोड़ रुपये के टेंडर घोषित किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि काम पूरा होने में कोई बाधा नहीं आएगी।