विधायक ने कहा- पंजाब सरकार को अपनी राशन वितरण योजना फिर से शुरू करनी चाहिए

फिल्लौर के विधायक विक्रमजीत सिंह चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में पंजाब सरकार की राशन वितरण योजना को बंद करने का मुद्दा उठाया और कहा कि अगर केंद्र सरकार अपना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम बंद कर देती है तो सरकार अपनी योजना को फिर से शुरू करे।

उन्होंने कहा कि पंजाब में 40 लाख से अधिक राशन कार्ड और 1 करोड़ 56 लाख लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस और अकाली दल सरकारों के तहत कार्ड धारकों को अत्यधिक रियायती दरों पर राशन मिलता था, लेकिन केंद्र द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देना शुरू करने के बाद मौजूदा आप सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया।

विधायक चौधरी ने कहा कि केंद्र अपनी राशन वितरण योजना को कभी भी बंद कर सकता है, लेकिन वित्त मंत्री के भाषण या बजट में राज्य सरकार की योजना का कोई जिक्र नहीं किया गया.

उन्होंने मांग की कि आप सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीब लोगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए और पंजाब की अपनी सार्वजनिक वितरण योजना फिर से शुरू की जाए।

तारांकित प्रश्न में उन्होंने फिल्लौर विधानसभा क्षेत्र के लिए ग्रांट मंजूर न होने का मुद्दा उठाया। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि 15वें वित्त आयोग के हस्तांतरण के तहत स्वीकृत अनुदान के अलावा, फिल्लौर के किसी भी गांव या कस्बे के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया। विधायक चौधरी ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि आप सरकार के दौरान पंजाब के गांवों का विकास पिछड़ गया है और केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया जा रहा है।

फिल्लौर विधायक ने कल विधानसभा में फिल्लौर और गोराया में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरपास के निर्माण के लंबे समय से लंबित मुद्दे को भी उठाया। सरकार ने विधानसभा में माना कि उन क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज/अंडरपास की जरूरत है, लेकिन इनके निर्माण का मामला अभी विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने समस्या तो स्वीकार कर ली है, लेकिन इसका तुरंत समाधान करने से अपने पैर पीछे खींच रही है।

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