यौन उत्पीड़न के मामलों में नाबालिग की सहमति कानूनी रूप से अमान्य- Court

Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए एक आरोपी की दोषसिद्धि और 20 साल की सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इस सिद्धांत की पुष्टि की है कि प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न के मामलों में नाबालिग की सहमति की कोई कानूनी वैधता नहीं होती है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कपूरथला विशेष न्यायालय-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा, जिसमें आरोपी को नाबालिग के खिलाफ जघन्य अपराध करने के लिए आईपीसी की धारा 376-एबी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम-2012 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।

मामले में दोषी द्वारा 24 नवंबर, 2021 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता की गवाही, उसकी मां और अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्टि की गई, विश्वसनीय और विश्वास-प्रेरक थी, जिससे बचाव पक्ष की दलीलें अविश्वसनीय हो गईं। अदालत ने दावा किया कि अभियोक्ता अपराध के समय नाबालिग थी, जैसा कि उसके जन्म प्रमाण पत्र और पुष्टि की गई गवाही से साबित होता है। ऐसे में, पीड़िता द्वारा सहमति का कोई भी दावा “पूरी तरह से अप्रासंगिक” था।

सुनवाई के दौरान पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जांच के लिए भेजी गई सामग्री के विश्लेषण के आधार पर डीएनए विशेषज्ञ की रिपोर्ट, आरोपी के खिलाफ कोई निर्णायक सबूत स्थापित करने में विफल रही। बचाव पक्ष ने इस निष्कर्ष पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि अभियोक्ता की गवाही में विश्वसनीयता की कमी है और आरोपी को दोषी ठहराने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।