'अल्पसंख्यकों की पहचान, अधिकारों को नुकसान पहुंचेगा': एसजीपीसी ने यूसीसी को खारिज किया

एसजीपीसी की कार्यकारी समिति ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को खारिज कर दिया है। एसजीपीसी को सरकार से 14 जुलाई तक यूसीसी पर अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रस्ताव मिलने के बाद आज एक बैठक में यह निर्णय लिया गया।

एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर देश में सिखों सहित अल्पसंख्यकों के बीच आशंकाएं थीं कि यह "उनकी पहचान, मौलिकता और सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाएगा"। उन्होंने इस मुद्दे पर गौर करने के लिए एसजीपीसी महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल के नेतृत्व में सिख बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों, विद्वानों और वकीलों की एक उप-समिति का गठन किया था।

उप-समिति ने यूसीसी को "अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों, परंपराओं और संस्कृति का दमन" माना।

इस बीच, यूसीसी का विरोध करने के एसजीपीसी के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए, भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि चूंकि विधि आयोग ने यूसीसी पर कोई मसौदा जारी नहीं किया है, तो वह एक गैर-मौजूद यूसीसी का विरोध करने पर क्यों अड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा, ''कोई भी सरकार कभी भी अद्वितीय सिख पहचान और उसकी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकती।''