मंत्रियों के आश्वासन, Punjab विधानसभा पैनल ने विभागों के जवाबों को असंतोषजनक पाया

Punjab.पंजाब: पंजाब विधानसभा की 'सरकारी आश्वासनों पर समिति' ने सदन में मंत्रियों द्वारा किए गए वादों पर अलग-अलग विभागों द्वारा दिए गए ज़्यादातर जवाबों पर अपनी असंतोष ज़ाहिर किया है।

विधायक दविंदरजीत सिंह लड्डी दोश की अध्यक्षता में तैयार 2025-2026 की यह रिपोर्ट, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को सौंपी गई और मौजूदा सत्र के दौरान सदन में पेश की गई।

यह समिति, जो सदन में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के पालन में ज़्यादा जवाबदेही तय करने के लिए एक निगरानी संस्था के तौर पर काम करती है, ने पाया कि विभागों के जवाब ठीक से तैयार नहीं किए गए थे और उनमें ज़रूरी जानकारी की भी कमी थी।

13 सदस्यों वाली इस समिति की रिपोर्ट में 2019 से 2025 के बीच मंत्रियों द्वारा किए गए वादों, वायदों और आश्वासनों के पालन का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल बजट सत्र के दौरान सदन में दिए गए 15 आश्वासनों में से पाँच को रद्द कर दिया गया।

समिति बाकी बचे मुद्दों पर दिए गए जवाबों से संतुष्ट नहीं थी और उसने विभागों से कहा है कि वे अपने जवाब दोबारा भेजें।

अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा सत्र के दौरान दिए गए चार आश्वासनों में से कम से कम दो को रद्द कर दिया गया, और बाकी बचे दो आश्वासनों पर दिए गए जवाबों से समिति संतुष्ट नहीं हुई।

2024 के बजट सत्र में दिए गए कुल 20 आश्वासनों को रद्द कर दिया गया, और बाकी बचे 14 आश्वासनों पर दिए गए जवाब उम्मीद के मुताबिक नहीं पाए गए।

रिपोर्ट में 2019, 2021 और 2022 के सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों के संबंध में कोई बड़ी विसंगति नहीं पाई गई।

विभागों की ओर से दिया गया एक आम जवाब यह था कि विधायकों के आश्वासनों को पूरा न कर पाने का मुख्य कारण फंड (पैसे) की कमी थी।