मिलर्स ने फोर्टिफाइड चावल की गुणवत्ता पर अनुचित सरकारी दबाव का आरोप लगाया
सरकार द्वारा आगामी सीजन में धान खरीद प्रक्रिया में उन्हें शामिल न करने के फैसले के बाद चावल मिल मालिकों ने आज अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए यहां एक बैठक की। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा लिए गए 100 से अधिक मिलों के फोर्टिफाइड चावल के दानों के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया।
मिल मालिक सरकार को अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए मनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वे हड़ताल पर जा सकते हैं।
पंजाब राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन की आज बैठक भारत भूषण बिंटा की अध्यक्षता में हुई. बैठक में मुख्य मुद्दा कस्टम मिलिंग राइस (सीएमआर) में असफल फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) मिक्स चावल की मंजूरी का था।
बिंटा ने कहा कि जो चावल एफआरके मिश्रित चावल के नमूनों के परीक्षण में विफल रहता है, उसे अभी भी कस्टम मिलिंग चावल (सीएमआर) माना जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न प्रयोगशालाओं के परिणामों में विसंगतियां हैं, जिससे अस्पष्टता पैदा होती है।
एसोसिएशन के फिरोजपुर जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह जोसन ने कहा कि सरकार द्वारा मिल मालिकों पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है। सदस्यों ने भारत सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित नियमों में संशोधन की भी मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च पोषण मूल्य के साथ फोर्टिफाइड चावल के नमूने विफल नहीं होने चाहिए, यदि वे मानव उपभोग की सीमा में आते हैं। उन्होंने सरकार से एफआरके निर्माताओं को जवाबदेह बनाने और विवादों को सुलझाने के लिए अपील प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया।
एसोसिएशन ने फोर्टिफाइड चावल गिरी की खरीद के लिए एक निविदा प्रक्रिया का आह्वान किया है। एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि भारतीय खाद्य निगम नमूनाकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए और गुणवत्ता प्रबंधक के निर्णय को अंतिम माने।
एसोसिएशन इस मामले को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष भी उठाएगा।
