सदस्य एसजीपीसी यूनियन के गठन को सही ठहरा रहे हैं, विशेषज्ञ इसे लेकर संशय में हैं

एसजीपीसी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कहा है कि संगठन का गठन उनकी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है। हालांकि, सिख मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक अनुचित मिसाल है जो एसजीपीसी के बुनियादी सिद्धांतों की अवहेलना करती है, जिसे सिखों की मिनी संसद के रूप में जाना जाता है।

यूनियन का गठन किया गया और 17 जुलाई को रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन, पंजाब के साथ पंजीकृत किया गया।

यूनियन के अध्यक्ष गुरिंदर सिंह ने कहा कि यूनियन के गठन में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है।

“संघ बनाने का विचार लगभग एक साल पहले आया था। कई कर्मचारियों को कार्यसंस्कृति में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत थी, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी. 'समान विचारधारा' वाले सहयोगियों के साथ परामर्श के बाद, हमने यह कदम उठाया,'' उन्होंने कहा।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि "सरकार द्वारा प्रमाणित" संघ किसी धार्मिक संगठन में स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

“मैं एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के नापाक मंसूबों की ओर इशारा करने की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत हूं जो एसजीपीसी मामलों में हस्तक्षेप करती दिख रही है। बेहतर समझ कायम होनी चाहिए और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के कर्मचारियों को 'ट्रेड' यूनियन का विचार छोड़ देना चाहिए।''

एसजीपीसी सदस्य किरणजोत कौर ने भी इस विचार को अनैतिक बताया। यदि कर्मचारियों को लगता है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, तो वे एसजीपीसी अध्यक्ष या संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन यह कभी भी पंजीकृत यूनियन के अधीन नहीं हो सकता है।

हालांकि, सीपीआई के वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह आसल ने एसजीपीसी कर्मचारियों के कदम को सही ठहराया है। “उन्होंने खुद को ट्रेड यूनियन कानून के दायरे में पंजीकृत कराया है। ऐसा करना उनका अधिकार है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एक धर्मार्थ ट्रस्ट हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों को सरकारी मानदंडों के अनुसार वेतन और ग्रेच्युटी मिलती है और यूनियन बनाने का उनका कदम उचित है। यदि एसजीपीसी कर्मचारी संघ बनाना अनैतिक है, तो एसजीपीसी प्रिंटिंग प्रेस को फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकृत क्यों किया गया? उन्होंने कहा।