भगवंत मान की पाकिस्तान यात्रा पर MEA का बयान

Punjab विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में विश्व पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने का निमंत्रण मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के साथ जुड़ाव पर भारत की राष्ट्रीय नीति का हवाला दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि विदेशी यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी का मूल्यांकन देश की समग्र नीति के अनुसार किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि हर कोई विदेशी देशों के साथ संबंधों पर उसकी राष्ट्रीय नीति का पालन करेगा और संकेत दिया कि मान की प्रस्तावित यात्रा पर उस ढांचे के भीतर विचार किया जाएगा।

"जब विदेशी देशों के साथ संबंधों की बात आती है, तो हमारी एक राष्ट्रीय नीति है और हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई इसका पालन करेगा। जहां तक ​​विदेश दौरे पर जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए राजनीतिक मंजूरी का सवाल है, इस मंत्रालय द्वारा अपनी समग्र नीति के अनुरूप एक मूल्यांकन किया जाता है और तदनुसार संसाधित किया जाता है," जयसवाल ने कहा। गौरतलब है कि प्रवक्ता ने पाकिस्तान पर भारत की स्थिति को रेखांकित करने के लिए अप्रैल 2024 के पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा, ''जहां तक पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर हमारी स्थिति का सवाल है, यह सभी के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं।'' मान को 27 से 29 नवंबर तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विश्व पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में काम करने के लिए लाहौर में आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा ने भी पंजाब विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों को करतारपुर साहिब और पाकिस्तान के अन्य सिख धार्मिक स्थलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है।

प्रस्तावित यात्रा ने राजनीतिक मंजूरी के सवाल को फोकस में ला दिया है, विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि कोई भी निर्णय पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इससे पहले अगस्त में भी विदेश मंत्रालय ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उस समय, विदेश मंत्रालय ने मंजूरी रोकने के कारणों को आधिकारिक तौर पर नहीं बताया था, केवल यह कहा था कि अमेरिका में रेड्डी के प्रस्तावित कार्यक्रम को उनके कार्यालय के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था।