एमसी ने अभी तक फायर सेफ्टी सर्वे नहीं किया

शहर में आग लगने की कई दुखद घटनाओं के बाद भी, एमसी शहर भर के विभिन्न कारखानों, गोदामों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए एक सर्वेक्षण करने में विफल रही है।

मंगलवार को होजरी फैक्ट्री में आग लगने की घटना के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि एमसी और उसकी दमकल शाखा कब फैक्ट्रियों और अन्य इमारतों में उल्लंघन की जांच के लिए एक सर्वेक्षण करेगी। जानकारी के अनुसार होजरी यूनिट में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।

20 नवंबर, 2017 को, लुधियाना के सुफियां चौक के पास प्लास्टिक निर्माण कारखाने में आग लगने और ढहने की घटना में नौ अग्निशामकों सहित कुल 16 लोगों की जान चली गई थी। त्रासदी के कुछ दिनों बाद, तत्कालीन एमसी अधिकारियों ने शहर में कारखानों और अन्य इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए एक सर्वेक्षण करने की घोषणा की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

शहर में कारखानों और कई अन्य वाणिज्यिक इकाइयों में उल्लंघनों की जांच के लिए जमीनी स्तर पर कोई अग्नि सुरक्षा ऑडिट नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार बड़ी संख्या में कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है।

हालांकि एमसी ने 2018 में शहर के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू किया था, लेकिन जानकारी के अनुसार उस समय यह पूरा नहीं हो पाया था.

एमसी ने करीब पांच साल पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में चल रहे उद्योगों, वाणिज्यिक, शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में से 2 फीसदी से भी कम ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र हासिल किया था.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पंजाब चैप्टर के अध्यक्ष, संजय गोयल ने कहा, “यह अनुमान लगाया गया है कि अधिकांश उद्योग और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय भवन कोड के अनुसार अग्नि सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अग्नि सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किए बिना संकरी गलियों में ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही हैं। एमसी को इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए एक सर्वेक्षण करना चाहिए और अग्नि सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ सख्ती से कार्य करना चाहिए।

बार-बार के प्रयासों के बावजूद, एमसी के जोनल कमिश्नर नीरज जैन, जो अग्निशमन सेवाएं देखते हैं, से उनकी टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका।

स्थानीय निकाय विभाग को भेजा गया प्रस्ताव

नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त ने हाल ही में स्थानीय निकाय विभाग को एक प्रस्ताव पत्र भेजा था, जिसमें वाणिज्यिक इकाइयों के लिए बिजली कनेक्शन के लिए फायर एनओसी (अग्नि सुरक्षा के लिए) अनिवार्य करने का अनुरोध किया गया था. प्रस्ताव के अनुसार, PSPCL को कोई भी बिजली कनेक्शन जारी करने से पहले संबंधित वाणिज्यिक इकाई से NOC (फायर ब्रिगेड द्वारा जारी) लेनी चाहिए।