MC प्रमुख को 17 फरवरी को NGT के समक्ष पेश होने का निर्देश

Ludhiana.लुधियाना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने के आदेशों का पालन न करने पर लुधियाना एमसी कमिश्नर को 17 फरवरी को ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने एमसी कमिश्नर, सीईओ, लुधियाना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, लुधियाना को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए और उन्हें अगली सुनवाई की तारीख तय होने से कम से कम तीन दिन पहले अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। ट्रिब्यूनल ने 4 जुलाई, 2024 को अपने अंतिम आदेशों में नगर निगम को सराभा नगर और मॉडल टाउन एक्सटेंशन में स्थित ग्रीन बेल्ट से अवैध संरचनाओं और अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया था। ट्रिब्यूनल द्वारा दो महीने का समय दिया गया था, लेकिन निगम ने संरचनाओं को पूरी तरह से हटाए बिना अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। एमसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संलग्न तस्वीरों से स्पष्ट रूप से दर्शाया जा रहा था कि एमसी कमिश्नर द्वारा आदेशों का सही भावना से पालन नहीं किया गया है।

इस पर संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार जनरल ने मामले को फिर से खोला और मामले की सुनवाई 13 जनवरी को हुई। मामले में याचिकाकर्ता इंजीनियर कपिल अरोड़ा और विकास अरोड़ा ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से विवादित स्क्रैप यार्ड में पेश हुए, जिसे निगम ने आज तक ध्वस्त नहीं किया है। इसके अलावा, मॉडल टाउन एक्सटेंशन में ग्रीन बेल्ट में पहले एमसी द्वारा सील किए गए वाणिज्यिक आउटलेट फिर से चालू हैं, लेकिन नागरिक निकाय ने इस तरह के गंभीर मुद्दे पर अपनी आंखें मूंद ली हैं। इससे यह स्पष्ट है कि एमसी ने एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिकॉर्ड तैयार करने के लिए आउटलेट को सील किया था। अपने आदेशों के गैर-अनुपालन की गंभीरता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने मामले में शामिल प्रश्नों के न्यायोचित और उचित निर्णय में ट्रिब्यूनल की सहायता के लिए रिकॉर्ड के साथ सुनवाई की अगली तारीख पर एमसी आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से या वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश जारी किए।