मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत याचिका बठिंडा कोर्ट ने खारिज कर दी
बठिंडा अदालत ने बठिंडा के मॉडल टाउन में दो प्लॉटों की खरीद से संबंधित मामले में पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम कुमार सिंगला की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
मनप्रीत के कानूनी सलाहकार एडवोकेट एसएस भिंडर ने जानकारी देते हुए कहा, “हमने मनप्रीत बादल की जमानत के पक्ष में अदालत में अपनी दलीलें रखीं, लेकिन अदालत ने हमारी दलीलों से सहमत नहीं होकर जमानत याचिका खारिज कर दी है।” अब हम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएंगे।”
पंजाब सतर्कता ब्यूरो की कई टीमों ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी लेकिन बादल को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका था।
ब्यूरो ने बठिंडा में एक संपत्ति की खरीद में कथित अनियमितताओं के संबंध में बादल और पांच अन्य पर मामला दर्ज किया था।
बादल के खिलाफ बठिंडा की अदालत ने पिछले महीने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. इससे पहले उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया गया था.
सतर्कता ब्यूरो ने पूर्व विधायक सरूप चंद सिंगला की 2021 की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की थी, जिसमें बठिंडा में एक प्रमुख स्थान पर संपत्ति की खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया गया था।
भाजपा नेता सिंगला, जो पहले शिरोमणि अकाली दल में थे, ने आरोप लगाया था कि पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में बादल ने दो वाणिज्यिक भूखंडों को अपने लिए आवासीय भूखंड में बदलने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया था।
मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 468 (जालसाजी) सहित और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि बादल ने मॉडल टाउन चरण -1 बठिंडा में 1,560 वर्ग गज के दो भूखंड खरीदने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिससे राज्य के खजाने को लाखों रुपये की वित्तीय हानि हुई, सतर्कता ब्यूरो के अनुसार।
यह पाया गया कि बादल ने कथित तौर पर बीडीए के अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और वर्ष 2021 में भूखंडों की बोली के दौरान आम जनता को गुमराह किया। ब्यूरो ने कहा था कि बोली प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को रोकने के लिए नकली नक्शे अपलोड किए गए थे।
