मान सरकार ने Punjab को 3 महीने में नशे की समस्या से मुक्त

Punjab पंजाब : आम आदमी पार्टी सरकार ने आज "ड्रग्स के खिलाफ युद्ध" अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य तीन महीने के भीतर राज्य को नशे की बुराई से मुक्त करना है। रोकथाम, प्रवर्तन, नशामुक्ति और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नई नीति का अनावरण आज मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल चीमा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति ने नागरिक और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष किया। डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कमिश्नरों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, स्वास्थ्य, जेल, खेल, रोजगार सृजन और गृह मामलों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगभग दो घंटे की बैठक के दौरान, सीएम ने कथित तौर पर उन्हें अवैध कारोबार में शामिल "बड़ी मछलियों" के पीछे जाने के लिए कहा। "बुलडोजर" मॉडल जारी रहेगा। सरकार न केवल ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त करेगी, बल्कि उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करना भी जारी रखेगी। सरकार निजी नशा मुक्ति केंद्रों को सख्ती से विनियमित करने की योजना बना रही है, लेकिन यह नशीली दवाओं की लत को रोकने के लिए काउंटर

पर बेची जाने वाली अनुसूची एच दवाओं के स्टॉक और बिक्री को भी विनियमित करेगी। हालांकि नशे के आदी लोगों को शेड्यूल एच ड्रग्स बेचने वालों के लाइसेंस रद्द करने के लिए एक कानून बनाया गया था, लेकिन इसे व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ बलबीर सिंह ने कहा कि 117 निजी नशा मुक्ति केंद्रों को सिर्फ़ 10 लोगों द्वारा चलाया जा रहा है और इन केंद्रों से बुप्रेनॉरफ़िन की गोलियाँ काला बाज़ार में बेचे जाने के आरोपों के बीच, सरकार किसी व्यक्ति, कंपनी या ट्रस्ट द्वारा चलाए जा सकने वाले केंद्रों की संख्या सीमित करने की योजना बना रही है। डीसी न केवल इन निजी नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण करेंगे, बल्कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे केंद्रों का भी निरीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इनमें रोगियों के लिए पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ़, मनोचिकित्सक और परामर्शदाता हों।