Malerkotla,मलेरकोटला: मलेरकोटला के दसौंधा सिंह वाला गांव में स्थित 1,417 एकड़ भूमि के 400 से अधिक मालिक, जिनमें कई एनआरआई भी शामिल हैं, राहत की सांस लेंगे, जब राजस्व विभाग द्वारा किया गया सबसे लंबा म्यूटेशन (इंतेकाल) उच्च अधिकारियों द्वारा स्वीकृत हो जाएगा। इस विकास से फरद के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, जो वर्तमान में एक ही खेवट के कारण एक दुःस्वप्न है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक संख्या में खतौनियाँ (एकल या संयुक्त मालिक) होती हैं। इस खेवट में फरद प्राप्त करने में पृष्ठों की अधिक संख्या (प्रति दस्तावेज 25 रुपये) के कारण 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच खर्च आता है। फरद पहला दस्तावेज है, जिसकी मांग संभावित खरीदारों, ऋण स्वीकृत करने वाले बैंकों और अगली पीढ़ी को विरासत में मिलने वाली संपत्ति द्वारा की जाती है। इसके परिणामस्वरूप किसानों द्वारा बेची गई उपज के भुगतान में भी अनावश्यक देरी होती है, क्योंकि “जे फॉर्म” के ऑनलाइन अपडेशन के लिए आमतौर पर मंडी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा मैन्युअल रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है।
प्रत्येक खेत की भौतिक पैमाइश, अभिलेखों का मिलान और सुधार करने के अलावा राजस्व अधिकारियों ने 248 पन्नों के म्यूटेशन दस्तावेज और 152 पन्नों की खांगी तकसीम (आपसी सहमति) तैयार की। प्रस्तावित म्यूटेशन में 12 गांवों के 425 नए खेवटों के कानूनी मालिक, जिनमें दसौंधा सिंह वाला, कुराड़, छापा और मानकी शामिल हैं, दशकों से परेशान थे, क्योंकि उनकी संपत्तियों का औपचारिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ था। 28 जून 2023 को भू-स्वामियों ने तत्कालीन सरपंच समरजीत कौर के नेतृत्व में एक कार्य समिति का गठन किया था, जो आपसी बंटवारे पर सहमत हुई थी। तहसीलदार मेजर डॉ. हरमिंदर सिंह घोलिया ने कहा कि हाल ही में गांव के गुरुद्वारे में एक शिविर का आयोजन किया गया था और अंतिम नक्शा आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने कहा, "दोनों मालिकों की ओर से कोई आपत्ति नहीं मिलने के बाद, हमने वरिष्ठ पदाधिकारियों के विचारार्थ रिपोर्ट भेज दी है।" राजस्व पटवार संघ के प्रधान हरबीर सिंह ढींडसा ने कहा, "राज्य सरकार को सभी राजस्व अधिकारियों के योगदान को स्वीकार करना चाहिए।" आढ़ती एसोसिएशन अहमदगढ़ Ahmedgarh ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से प्रक्रिया के अंतिम चरण में तेजी लाने की मांग की है।
Payal
Next Story
