विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सात अन्य संस्थानों के साथ-साथ सरकारी कॉलेज, मलेरकोटला को स्वायत्त कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने के लिए चिन्हित किया है।
हालांकि, छात्रों, उनके अभिभावकों और कर्मचारियों को सरकार के "छिपे हुए एजेंडे" के बारे में आशंका है, जिसके तहत संस्थानों को मौजूदा पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने और फीस संरचना तय करने की अनुमति देकर वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना है।
कॉलेज प्रबंधन ने बुधवार सुबह निदेशक डीपीआई (कॉलेज) के कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
1926 में स्थापित सरकारी कॉलेज, मलेरकोटला ने इस वर्ष अभिभावक-शिक्षक निधि (पीटीएफ) में 25 प्रतिशत से अधिक की कटौती की है।
कार्यवाहक प्रिंसिपल मोहम्मद शकील ने कहा कि पीटीएफ को 3,500 रुपये से घटाकर 2,500 रुपये करके कॉलेज ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों से आने वाले अधिकांश छात्रों की सहायता की है।
प्रवेश प्रक्रिया जारी रहने के कारण कॉलेज को इस वर्ष 6 स्नातक और 11 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 3,000 से अधिक छात्रों के नामांकन की उम्मीद है।
64 शिक्षकों में से केवल सात नियमित हैं, जबकि अन्य अतिथि संकाय या अंशकालिक व्याख्याता के रूप में काम करते हैं।
