पंजाब कैबिनेट की एक उप-समिति ने गुरुवार को कर्मचारी संघों को आश्वासन दिया कि एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्य में अनुबंधित कर्मचारियों के बहुमत को जल्द ही नियमित कर दिया जाएगा।
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, रोजगार सृजन मंत्री अमन अरोड़ा, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह की कैबिनेट उप-समिति ने यहां विभिन्न कर्मचारी संघों और संघों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की।
बयान में कहा गया है, "अधिकांश संविदा कर्मचारियों को जल्द ही नियमित किया जाएगा, कैबिनेट उप-समिति ने कर्मचारी यूनियनों को आश्वासन दिया है।"
वित्त मंत्री चीमा ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 10 साल के अनुभव वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए पहले ही एक नीति अधिसूचित कर दी है।
उन्होंने कहा कि यह नीति अनुबंधित कर्मचारियों में से अधिकांश की सेवाओं को नियमित करने में मदद करेगी। चीमा ने कहा कि जिन लोगों को इस नीति के तहत कवर नहीं किया जा रहा है, उनके मामले पर अगले चरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियनों को यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार ने पहले से ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भी वेतन और छुट्टियों में वार्षिक वृद्धि जैसे लाभ प्राप्त कर सकें।