4 जनवरी को Khanauri में 'किसानों की महापंचायत'

Punjab,पंजाब: संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने शनिवार को 4 जनवरी को खनौरी धरना स्थल पर किसान महापंचायत बुलाने का फैसला किया। सूत्रों ने बताया कि महापंचायत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देशभर के किसान हिस्सा लेंगे। एसकेएम (गैर-राजनीतिक) नेता काका सिंह कोटड़ा ने कहा कि दल्लेवाल ने 4 जनवरी को किसानों को संबोधित करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए देश के सभी किसानों को खुला निमंत्रण है। हरियाणा के किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि दल्लेवाल के स्वास्थ्य के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के प्रतिनिधि सॉलिसिटर जनरल का रवैया न तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप था और न ही किसानों की भावनाओं के अनुरूप। न तो केंद्र और न ही सुप्रीम कोर्ट किसानों की मांगों पर ध्यान देने को तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद दल्लेवाल ने शनिवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने किसानों और युवाओं से सतर्क रहने को कहा, क्योंकि सरकार उन्हें जबरन धरना स्थल से हटाने की कोशिश कर सकती है। बीकेयू (सिरसा) के प्रदेश अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि केंद्र धार्मिक हस्तियों, कलाकारों और एनआरआई पर किसान आंदोलन का समर्थन न करने का दबाव बना रहा है, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो मोर्चा उनका पूरा समर्थन करेगा। दल्लेवाल ने कहा कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र को आदेश जारी करने के बजाय पंजाब सरकार को उनके मामले में कठोर कदम उठाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों पर गोलियां चलाई जाएं, क्योंकि उनके मामले में कड़े आदेश पारित किए गए थे।

दल्लेवाल ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये उनकी मांगें नहीं हैं, जिसमें एमएसपी की गारंटी वाला कानून भी शामिल है, ये केंद्र द्वारा उनसे किए गए वादे थे और वे अब इनके लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति और कृषि पर संसदीय समिति ने भी एमएसपी गारंटी कानून और किसानों के कर्ज माफ करने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को किसानों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के बजाय केंद्र को किसानों की मांगें पूरी करने का आदेश देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट को किसने रिपोर्ट दी है कि उन्हें लोगों द्वारा हिरासत में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह किसी के दबाव में उपवास नहीं कर रहे हैं। इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल, शिअद (अ) के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान और लद्दाख से सोनम वांगचुक ने खनौरी का दौरा कर दल्लेवाल का हालचाल जाना।