Ludhiana का साइकिल उद्योग 20 लाख रुपये के टेंडर के बाद उत्पादन के लिए तैयार

Ludhiana.लुधियाना: शहर का प्रतिष्ठित साइकिल उद्योग अन्य राज्यों से 20 लाख रुपये के नए टेंडर प्राप्त करने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिससे निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में आशा का संचार हुआ है। मुख्य रूप से स्कूल वितरण योजनाओं के लिए दिए गए इन ऑर्डरों ने लुधियाना के औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन लाइनों और मनोबल को पुनर्जीवित किया है। भारत भर में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी साइकिल टेंडर लुधियाना के साइकिल उद्योग के लिए जीवन रेखा बनकर उभरे हैं, जो लंबे समय से सुस्त माँग और आयात से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, एवन साइकिल्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ओंकार सिंह पाहवा ने कहा, "लुधियाना के अलावा और कौन साइकिल टेंडर प्राप्त कर सकता है? लुधियाना को टेंडर मिल गए हैं और वह उत्साहित है - उत्पादन प्रगति पर है।" हालांकि, उद्योग के दिग्गजों ने पंजाब में ऐसी पहलों की कमी पर चिंता व्यक्त की है। यूनाइटेड साइकिल एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (यूसीपीएमए) के पूर्व अध्यक्ष डीएस चावला ने याद करते हुए कहा, "कुछ साल पहले, अकाली सरकार के दौरान, छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाती थीं। लेकिन वह योजना लगभग ठप हो गई है। जहाँ अन्य राज्य ऑर्डर देना जारी रखे हुए हैं, वहीं पंजाब ने हाल ही में ऐसा कोई टेंडर जारी नहीं किया है।"

पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत स्कूली छात्रों को मुफ्त साइकिलें वितरित करने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर टेंडर जारी किए हैं - जिससे शहर की निर्माण इकाइयों को नई गति मिली है। उद्योग के जानकारों का अनुमान है कि सालाना उत्पादित दो से ढाई करोड़ साइकिलों में से लगभग 40 से 60 लाख साइकिलें इन सरकारी टेंडरों के माध्यम से आपूर्ति की जाती हैं। जब भी ऐसे टेंडरों की घोषणा होती है, लुधियाना के साइकिल निर्माता - बड़े खिलाड़ियों से लेकर छोटे कलपुर्जे बनाने वालों तक - ऑर्डर, उत्पादन और रोजगार में उछाल देखते हैं। "भारत के सबसे बड़े साइकिल निर्माण क्लस्टर का केंद्र होने के बावजूद, इस निविदा-संचालित पुनरुद्धार में पंजाब का योगदान अनुपातहीन रूप से कम है। पंजाब सरकार ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण साइकिल निविदाएँ जारी नहीं की हैं, जिससे अपने औद्योगिक आधार को मज़बूत करने और छात्रों की गतिशीलता को बढ़ावा देने का एक अवसर चूक गया है," साइकिल पार्ट निर्माता लखबीर सिंह ने कहा। उद्योग विशेषज्ञों ने पंजाब सरकार से आग्रह किया है कि वह अपनी साइकिल वितरण योजनाएँ शुरू करने पर विचार करे, खासकर ग्रामीण और वंचित छात्रों के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल न केवल शिक्षा तक पहुँच में सुधार ला सकती हैं, बल्कि राज्य के विनिर्माण क्षेत्र को भी मज़बूत कर सकती हैं।