Ludhiana: शिक्षक मोर्चा ने जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया

Ludhiana,लुधियाना: शिक्षक दिवस पर आज अध्यापक समुदाय में आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (DTF) ने जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया। बूंदाबांदी के बीच डीटीएफ की जिला इकाई के लोग जिला अध्यक्ष दलजीत समराला, जिला महासचिव हरजीत सिंह सुधार, अरविंदर सिंह भंगू और सुखजिंदर सिंह के नेतृत्व में एकत्र हुए। नेताओं ने अध्यापकों, विद्यार्थियों और स्कूलों की वित्तीय मांगों के संबंध में राज्य सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। नेताओं ने कथित तौर पर केवल सांख्यिकी पर आधारित सक्षमता वृद्धि योजना (CEP) परियोजना की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने घोषणापत्र के रूप में लंबे समय से लंबित मांगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी और वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वे सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में मदद करेंगे।

"लेकिन आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि शिक्षा वर्तमान सरकार की सबसे कम प्राथमिकता सूची में है," डीटीएफ के एक नेता ने कहा। लुधियाना डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए सभा द्वारा उठाई गई मांगों में पुरानी पेंशन की बहाली, ग्रामीण भत्ता सहित 37 भत्तों की बहाली, महंगाई भत्ते की बकाया किश्तों को जारी करना, सोसायटियों के अधीन कार्यरत कंप्यूटर अध्यापकों, आउटसोर्स कंपनियों के अधीन कार्यरत एनएसक्यूएफ वोकेशनल प्रशिक्षकों, मेरिटोरियस स्कूलों के अध्यापकों, आईईआरटी कर्मचारियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों, शिक्षा कार्यालयों में कार्यरत अकाउंटेंटों तथा शिक्षा विभाग के सभी सहयोगी अध्यापकों को छठे वेतन आयोग तथा पंजाब सिविल सेवा नियमों के अनुसार सभी वित्तीय तथा सेवा संबंधी लाभ देकर नियमित करना तथा अन्य वित्तीय तथा बुनियादी ढांचा संबंधी मांगें शामिल हैं। अध्यापकों ने सीईपी की परियोजना आधारित अप्रभावी सांख्यिकी योजना के अव्यवस्थित क्रियान्वयन को रोकने की मांग की। इसके अलावा संगठन ने राज्य सरकार से विद्यार्थियों से अनुचित दरों पर ली जाने वाली बोर्ड परीक्षा फीस, सर्टिफिकेट फीस तथा अन्य दंडों में छूट देने की मांग की तथा विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की।