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Ludhiana,लुधियाना: टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन द्वारा भेजी गई चार सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम ने हलवारा में बनने वाले हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा से मुलाकात की। हलवारा हवाई अड्डे का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। सांसद ने बताया कि बैठक में गवर्नमेंट रिलेशंस एंड कॉरपोरेट के पीयूष खरबंदा, एयर इंडिया के स्लॉट Air India slots और एयरपोर्ट रिलेशंस के हेड कार्तिकेय भट्ट, एयर इंडिया एक्सप्रेस के नेटवर्क प्लानिंग एंड अलायंस के उपाध्यक्ष शशि चेतिया और विस्तारा के एवीपी और नियामक मामलों के प्रमुख मोइन वासिल मौजूद थे। अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने टाटा संस के चेयरमैन से अनुरोध किया था कि वे उनका अनुरोध स्वीकार करें और हलवारा हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करें।
चेयरमैन ने विस्तृत चर्चा के लिए चार सदस्यीय टीम उनके पास भेजी। उन्होंने बताया कि उन्होंने टीम को बताया कि उन्होंने हवाई अड्डे पर चल रहे काम की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की है और पाया है कि सिविलियन सेक्शन का लगभग 100 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। हालांकि, आईएएफ सेक्शन में कुछ काम लंबित है, जिसके निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना है। इसके बाद हलवारा एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। विधायक ने बताया कि टीम के सदस्यों ने उन्हें बताया कि टाटा समूह एयरलाइंस के विलय की प्रक्रिया में है, जो इस साल नवंबर में पूरा होने की संभावना है। तब तक, कॉर्पोरेट नीति के अनुसार, वे शेड्यूल में एक नया एयरपोर्ट नहीं जोड़ेंगे। सदस्यों ने वादा किया कि नवंबर में विलय पूरा होने के बाद उड़ानें शुरू की जाएंगी।
सदस्यों ने सांसद को आश्वासन दिया कि इस बीच, वे हलवारा एयरपोर्ट से उड़ान संचालन पर एक व्यापक अध्ययन करेंगे। अध्ययन में परिचालन के वित्तीय, यातायात विपणन पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। अरोड़ा ने कहा कि हलवारा एयरपोर्ट में किसी भी समय 300 यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में एयरपोर्ट के विस्तार का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि एक समय में दो बड़े विमान पार्क किए जा सकते हैं। अरोड़ा ने दोहराया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय वायुसेना से कुछ मंजूरी मिलने में देरी के कारण परियोजना को पूरा करने में कुछ देरी हुई है। एयरपोर्ट 161.28 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसमें से निर्मित टर्मिनल क्षेत्र 2,000 वर्ग मीटर है। भूमि को छोड़कर, कुल परियोजना लागत लगभग 70 करोड़ रुपये है। उन्होंने उम्मीद जताई कि परियोजना पूरी होने के बाद न केवल लुधियाना बल्कि राज्य के लिए भी फायदेमंद साबित होगी क्योंकि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
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Payal
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