Ludhiana: अधिकारियों ने कहा कि मल्चिंग को क्षेत्र के किसानों के बीच व्यापक स्वीकृति मिल रही

Ludhiana.लुधियाना: क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों के बीच कृषि अपशिष्टों के पर्यावरण-अनुकूल निपटान के लिए मल्चिंग एक अधिक स्वीकार्य पद्धति के रूप में उभर रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशानिर्देशों का अनुपालन, मिट्टी की बेहतर गुणवत्ता और प्रदूषण में कमी, किसानों में मल्चिंग के बढ़ते चलन के प्रमुख कारणों में से हैं। उपायुक्त विराज सिंह तिड़के ने कहा कि अधिक से अधिक किसान धान की पराली और सब्जियों के पौधों की पत्तियों सहित कृषि अपशिष्टों के निपटान के वैकल्पिक तरीकों को अपनाकर पराली जलाने से परहेज करने लगे हैं। तिड़के ने कहा, "मल्चिंग के नुकसानों के बारे में किसानों के बीच फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के बारे में सुनकर, हमने कृषि विभाग के अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँवों में संवाद सत्र आयोजित करके किसानों की शंकाओं को दूर करने की सलाह दी है।" उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त उपायुक्त सुखप्रीत सिद्धू और रिम्पी गर्ग किसानों के बीच इस विषय पर जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किए गए अभियान की प्रगति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं।

मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. धर्मिंदरजीत सिंह ने कहा कि विशेषज्ञ किसानों को मल्चिंग के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन कर रहे हैं। कृषि विकास अधिकारी सतिंदर कौर ने बताया कि पुआल या लकड़ी के चिप्स जैसी सामग्री की एक परत से मिट्टी को ढककर बनाई गई सुरक्षात्मक परत मिट्टी में नमी बनाए रखने, खरपतवारों को दबाने, तापमान को नियंत्रित करने और कभी-कभी पोषक तत्वों को जोड़ने में मदद करती है। मल्चिंग राज्य में पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए एक वैकल्पिक विधि के रूप में भी उभरी है क्योंकि इससे मिट्टी की सेहत में सुधार होता है, फसल की पैदावार बढ़ती है और खरपतवारों की वृद्धि कम होती है। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य पदाधिकारी बलदेव सिंह लताला ने तर्क दिया कि मल्चिंग को बढ़ावा देने में किसान नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने से धान की खेती करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की धमकी देने के बजाय बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।