Ludhiana: राज्य में 'उत्पीड़न' के डर से प्रवासी मजदूर दूर रह रहे

Ludhiana.लुधियाना: गल्ला मज़दूर यूनियन के पदाधिकारियों, जिनमें मज़दूर ठेकेदार भी शामिल हैं, ने प्रशासन को सफाई और लदान के लिए मज़दूरों की कमी के कारण धान ख़रीद और उठान पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों के प्रति आगाह किया है। प्रवासी मज़दूरों के साथ कथित नस्लीय भेदभाव और आपराधिक गतिविधियों के बाद उनके उत्पीड़न की छिटपुट घटनाओं को इस समस्या का प्रमुख कारण बताया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर मज़दूर अनाज मंडियों में ख़रीद संबंधी काम करने के लिए राज्य आने से हिचकिचा रहे हैं। जिन ठेकेदारों ने अग्रिम भुगतान कर दिया है, उन्हें आशंका है कि अगर प्रवासी मज़दूर संभावित नफ़रत भरे हमलों के डर से राज्य आने से इनकार कर देते हैं, तो उन्हें लाखों का नुकसान हो सकता है।

ठेकेदारों ने प्रशासन से भेदभाव की इन घटनाओं के दोषियों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करने और राज्य में आने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। गल्ला मज़दूर यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार और उपाध्यक्ष भीरी मोरवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मज़दूर, जो पहले हर ख़रीद सीज़न में अनाज मंडियों में काम करते थे, प्रवासी मज़दूरों से जुड़ी आपराधिक घटनाओं के बाद नस्लीय भेदभाव की सोशल मीडिया पर आई खबरों के बाद राज्य आने से कतराने लगे हैं। एक कार्यकर्ता ने कहा कि स्थानीय मज़दूरों की वजह से ज़्यादातर मंडियों में अभी तक सफ़ाई और बोरियाँ भरने का काम सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन अगले हफ़्ते धान की आवक बढ़ने पर उत्तर प्रदेश और बिहार के मज़दूरों के बिना काम चलाना मुश्किल हो जाएगा।

मज़दूर ठेकेदार और यूनियन नेता राजिंदर कुमार खंडवाल ने दावा किया कि उन्होंने प्रवासी मज़दूरों के राज्य में काम करने के लिए आने से पहले उनकी सुरक्षा का आश्वासन देते हुए उनके खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। खंडेलवाल ने कहा, "हमने उन्हें (उत्तर प्रदेश और बिहार के मज़दूरों को) आश्वासन दिया है कि ख़रीद सीज़न खत्म होने तक अनाज मंडियों में उनके प्रवास के दौरान हम उनकी सुरक्षा और ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे।" गल्ला मजदूरों द्वारा उठाई गई चिंताओं को उचित ठहराते हुए नगर परिषद अध्यक्ष विकास कृष्ण शर्मा और आढ़ती संघ के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर संबंधित सरकारी कर्मियों के साथ पहले ही चर्चा कर ली है और उनसे अनाज मंडियों में सभी हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।