Ludhiana IDPD: उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया की समीक्षा करें

Ludhiana,लुधियाना: इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट (IDPD) ने मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नीट के आयोजन में अनियमितताओं ने बड़ी संख्या में छात्रों के करियर को खतरे में डाल दिया है। प्राइवेट कॉलेजों में फीस की सीमा तय की जानी चाहिए, जिसमें मैनेजमेंट कोटे की सीटें भी शामिल हैं। प्राइवेट कॉलेजों में 50 फीसदी सीटों के लिए सरकारी स्तर पर फीस लेने के नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए- डॉ. शकील उर रहमान, महासचिव, आईडीपीडी

अब, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने घोषणा की है कि 2024 की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) में 'ग्रेस मार्क्स' पाने वाले 1,563 उम्मीदवारों का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों को, जिन्हें नीट-यूजी के दौरान खोए समय की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें फिर से परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। दोबारा परीक्षा 23 जून को होनी है, जिसके नतीजे 30 जून से पहले आने की उम्मीद है। "यह पता लगाया जाना चाहिए कि पेपर लीक हुआ था या नहीं और किसके कहने पर? आईडीपीडी के अध्यक्ष डॉ. अरुण मित्रा ने कहा, "यह विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी सारी मार्कशीटें फाड़ दी गईं। इसके परिणामस्वरूप परिणाम घोषित नहीं किए गए या देरी हुई।" उन्होंने कहा, "ऐसी परिस्थितियाँ छात्रों को अत्यधिक मनोवैज्ञानिक तनाव में डाल देती हैं। कई छात्रों को एक से अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में वे और भी अधिक प्रभावित होते हैं। इस कम उम्र में छात्र तनावपूर्ण परिस्थितियों में चरम कदम भी उठा सकते हैं।" कई राज्य मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने-अपने राज्यों में प्रवेश प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए और उन्हें राज्य कोटे की सीटों के लिए एनईईटी से छूट दी जानी चाहिए। एनईईटी केवल केंद्रीय कोटे और केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित कॉलेजों के लिए ही होना चाहिए। इससे शिक्षा प्रदान करने के राज्यों के अधिकारों की रक्षा होगी। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हमारे देश में संस्कृतियों और विकास के स्तर में विविधता है। आईडीपीडी के महासचिव डॉ. शकील उर रहमान ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।