Ludhiana: किसान यूनियनों की मांग, श्रम संहिता खत्म की जाए

Ludhiana,लुधियाना: राष्ट्रपति से किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया गया है। यह मांग आज लुधियाना में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आयोजित विशाल धरना huge sit-in organised के दौरान की गई। यह विरोध प्रदर्शन ऐतिहासिक किसान आंदोलन की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। 26 नवंबर, 2020 को शुरू हुए इस आंदोलन में देश भर से हजारों किसान तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर एकत्र हुए। एक साल से अधिक समय तक चले इस आंदोलन के परिणामस्वरूप कानूनों को निरस्त कर दिया गया।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी प्रदान करे, चार श्रम संहिताओं को समाप्त करे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण बंद करे। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी किसानों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करे। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार MSP पर अपना धान बेचने वाले किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान करे। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार को चावल के शेलर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने किसानों को "लूटा" है। ऑल इंडिया किसान सभा 1936, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जम्हूरी किसान सभा पंजाब, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स पंजाब और ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भी सौंपा।