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Ludhiana,लुधियाना: जिला बार एसोसिएशन (DBA), लुधियाना ने आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के क्रियान्वयन पर चुप्पी साध ली है। वे इन कानूनों का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वकील समुदाय ने आवाज उठाई कि इसका मतलब यह नहीं है कि वे इन कानूनों से पूरी तरह सहमत हैं। हाल ही में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने देश भर के सभी बार एसोसिएशनों से अनुरोध किया था कि वे नए आपराधिक न्याय कानूनों के खिलाफ तत्काल कोई आंदोलन या विरोध प्रदर्शन न करें। बीसीआई ने कहा कि वह कानूनी बिरादरी की चिंताओं को बताने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री के प्रतिनिधित्व वाली केंद्र सरकार के साथ चर्चा शुरू करेगी। सूत्रों के अनुसार, 6 जुलाई को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर के विभिन्न बार काउंसिलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की है, जिसमें तीनों संहिताओं पर चिंताओं को उठाया जाएगा और केंद्र को अवगत कराया जाएगा।
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Payal
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