लुधियाना जिला प्रशासन ने शिक्षकों के लिए चुनाव ड्यूटी की शर्तों में ढील दी

पंजाब: शिक्षकों, कम से कम महिला कर्मचारियों को राहत देते हुए, जिला प्रशासन ने चुनाव ड्यूटी के लिए तैनाती के संबंध में शर्तों में ढील देने का फैसला किया है।

डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट का एक प्रतिनिधिमंडल अपने जिला अध्यक्ष दलजीत सिंह समराला और महासचिव हरजीत सिंह समतर के नेतृत्व में आज एडीसी लुधियाना मेजर अमित सरीन से मिला।

डीसी कार्यालय द्वारा 27 मार्च 2024 को जारी पत्र पर आपत्ति जताते हुए फ्रंट के नेताओं ने सरीन को शिक्षकों को हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया। मेजर सरीन ने दिए गए तर्कों से सहमति व्यक्त की और तत्काल नए दिशानिर्देश जारी करने और उसकी एक प्रति फ्रंट को व्हाट्सएप पर भेजने के आदेश दिए गए।

प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को मांग पत्र के माध्यम से सुदूरवर्ती विधानसभा क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती पर आपत्ति जताई है. एडीसी सरीन ने आश्वासन दिया कि कम से कम महिला अध्यापकों की ड्यूटी 10-20 किलोमीटर के दायरे में रखी जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वैध चिकित्सा आधार पर प्राथमिकता के आधार पर ड्यूटी में छूट दी जाएगी। जिन महिला शिक्षकों के बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें भी चुनाव ड्यूटी से छूट दी जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल ने डीईओ (प्राथमिक) ललिता अरोड़ा से भी मुलाकात की और लंबे समय से लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की और इंदु सूद के खिलाफ जांच रिपोर्ट जल्द जारी करने और गुमनाम शिकायतों की अनावश्यक जांच को समाप्त करने की मांग की।

फ्रंट के नेताओं ने डीईओ (सेकेंडरी) हरजिंदर सिंह से मुलाकात की और शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। 'मिशन समर्थ' पर चर्चा करते हुए फ्रंट नेताओं ने कहा कि स्कूलों पर थोपे गए विवादास्पद और अनियमित कार्यक्रम का निजी स्कूलों से आने वाले छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। माता-पिता अनियमित पाठ्यक्रम से असंतोष व्यक्त करते हुए अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे थे।

प्रतिनिधिमंडल ने डीईओ (माध्यमिक) से पंजाब सरकार को सूचित करने और मिशन समर्थ को रोकने की उनकी मांग पर ध्यान देने को कहा। 3704 शिक्षकों का विभाग मुख्यालय पर ड्यूटी अवधि का बकाया भुगतान शीघ्र जारी करने की भी मांग की गयी. डीईओ (माध्यमिक) ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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