Ludhiana: खराब ड्रायर बेचने पर कंपनी पर जुर्माना

Punjab पंजाब : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऋषि नगर निवासी 56 वर्षीय सुनीता शर्मा को “खराब कपड़े सुखाने की मशीन” बेचने के लिए IFB (इंडियन फाइन ब्लैंक्स) इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लगभग ₹38,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस राशि में ₹18,000 की खरीद मूल्य के साथ-साथ कपड़ों के नुकसान, मुकदमेबाजी के खर्च और मानसिक पीड़ा के लिए ₹20,000 का मुआवजा शामिल है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसने विक्रेता के इस आश्वासन पर भरोसा करते हुए कि यह सर्दी और बरसात के मौसम के लिए आदर्श है, 26 दिसंबर, 2019 को फर्म से ₹18,000 में एक ड्रायर खरीदा। उत्पाद 1 जनवरी, 2020 को IFB वेयरहाउस के माध्यम से वितरित किया गया था। उसने कहा कि 27 जनवरी, 2020 को इसका उपयोग करने पर, उसके कपड़े जल गए, जिसके बाद उसने IFB के प्रतिनिधियों को कई ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से इस मुद्दे की सूचना दी, यहाँ तक कि क्षतिग्रस्त कपड़ों की तस्वीरें भी भेजीं।

हालाँकि IFB के तकनीशियनों ने ड्रायर में विनिर्माण दोष को स्वीकार किया और इसका उपयोग न करने की सलाह दी, लेकिन आश्वासन के बावजूद कंपनी उत्पाद को बदलने या नुकसान की भरपाई करने में विफल रही। शर्मा ने 19 अक्टूबर, 2020 को उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

सूचित किए जाने के बावजूद, IFB का कोई भी प्रतिनिधि अप्रैल 2024 के बाद सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ, जिससे उनका मामला बिना बचाव के रह गया। जबकि कुछ अधिकारियों ने शिकायत से हटने के लिए आवेदन दायर किए, अन्य ने सामान्य बहाने पेश किए और शर्मा के दावों का मुकाबला करने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहे।

आयोग ने पाया कि फर्म की निष्क्रियता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47)(viii) के तहत उपभोक्ता अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन माना जाता है। इसलिए आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि शर्मा को 15 दिनों के भीतर दोषपूर्ण ड्रायर IFB के लुधियाना कार्यालय में वापस करना होगा और IFB इंडस्ट्रीज को अपने स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उत्पाद प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर शर्मा को संयुक्त रूप से ₹18,000 वापस करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, उन्हें 20,000 रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया, जिसमें जले हुए कपड़ों के लिए हर्जाना, कानूनी खर्च और मानसिक उत्पीड़न शामिल है। आयोग के फ़ैसले के अनुसार, फ़र्म द्वारा आदेश का पालन न करने पर उसे रिफंड राशि पर 8% वार्षिक ब्याज देना होगा।