Ludhiana: नोटिस के बाद प्रशासन ने 25 अगस्त तक असुरक्षित स्कूल भवनों पर रिपोर्ट मांगी

Ludhiana.लुधियाना: पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग से नोटिस मिलने के बाद, प्रशासन ने शिक्षा विभाग से सोमवार तक ज़िले में असुरक्षित स्कूल भवनों की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसी बीच, उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि ज़िला शिक्षा अधिकारियों ने ज़िला प्रशासन को मौखिक आश्वासन दिया है कि कोई भी छात्र 'असुरक्षित' स्कूल भवनों में नहीं बैठा है। इस बीच, यह भी पता चला है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकारी स्कूलों में इमारतों के असुरक्षित हिस्सों की स्थिति की जाँच के लिए नियमित रूप से स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। जर्जर इमारतों को भी प्राथमिकता के आधार पर गिराया जा रहा है। उपायुक्त हिमांशु जैन ने कहा कि शिक्षा विभाग, एसडीएम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी प्रतिदिन स्कूलों का दौरा कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि न तो छात्र और न ही शिक्षक स्कूल भवनों के असुरक्षित हिस्सों का उपयोग कर रहे हैं।

धन की कमी के कारण सभी असुरक्षित स्कूल भवनों का नवीनीकरण तुरंत शुरू नहीं किया जा सका। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया, "ज़िले में सरकारी स्कूलों की इमारतों के असुरक्षित हिस्सों के नवीनीकरण के लिए करोड़ों रुपये की ज़रूरत है, जिनकी संख्या लगभग 70 (कुल/आंशिक रूप से असुरक्षित) है। लेकिन नवीनीकरण या पुनर्निर्माण कार्य के लिए धन कहाँ है? शिक्षक इन नवीनीकरणों का खर्च खुद नहीं उठा सकते क्योंकि यह एक महंगा काम है। शिक्षा विभाग को स्थिति से अवगत कराया जा रहा है और उच्च अधिकारियों को इस मामले पर फ़ैसला लेना है।" गौरतलब है कि हर मानसून में यह मुद्दा उठाया जाता है और एक बार मानसून बीत जाने के बाद, संबंधित अधिकारी इसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, "यह एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और नवीनीकरण का काम पूरे समय चलता रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण असुरक्षित स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है।"