Ludhiana: प्रशासन ने छापेमारी के दौरान 18 बच्चों को भीख मांगने से बचाया

Ludhiana.लुधियाना: उपायुक्त हिमांशु जैन द्वारा गठित एक समिति ने रविवार को लुधियाना के प्रमुख स्थानों पर छापेमारी की और वयस्कों के साथ भीख मांगते पाए गए 18 बच्चों को बचाया। प्रोजेक्ट जीवनजोत 2.0 के तहत इस पहल का उद्देश्य डीएनए परीक्षण के माध्यम से पारिवारिक संबंधों की पुष्टि करना है ताकि बच्चों की तस्करी और भीख मांगने के लिए शोषण पर अंकुश लगाया जा सके। छापेमारी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चौड़ा बाजार सहित अधिक भीड़-भाड़ वाले इलाकों में की गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) रश्मि सैनी, जिन्होंने लुधियाना शहर पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, चाइल्डलाइन और बचपन बचाओ आंदोलन (बीबीए) के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त अभियान का नेतृत्व किया, ने कहा कि अपरिचित बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले वयस्कों को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डीएनए परीक्षण किए जाएँगे और परिणामों के लिए 15-20 दिनों की अवधि के दौरान, बचाए गए बच्चों को दोराहा स्थित सरकारी बाल गृह में सुरक्षित रखा जाएगा। सैनी ने कहा कि सोमवार से सिविल अस्पताल में डीएनए परीक्षण किए जाएँगे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर डीएनए रिपोर्ट में यह पुष्टि होती है कि वयस्क जैविक माता-पिता नहीं हैं, तो तस्करी-रोधी और बाल संरक्षण कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पंजाब इस पहल में अग्रणी है और भीख के ज़रिए बाल तस्करी और शोषण को ख़त्म करने के लिए इस तरह का अभियान चलाने वाला पहला राज्य बन रहा है। बीबीए से संदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, प्रभजोत कौर, मनप्रीत कौर, वरिंदर सिंह, किरणदीप कौर, गगनदीप सिंह, चाइल्डलाइन से राजिंदर सिंह, आरपीएफ से मनोज कुमार और तरसेम सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। उपायुक्त द्वारा गठित समिति का नेतृत्व अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) रूपिंदर पाल सिंह कर रहे हैं। समिति में ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी, ज़िला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक और प्राथमिक), सिविल सर्जन और पुलिस आयुक्त कार्यालय और लुधियाना नगर निगम के प्रतिनिधि शामिल थे। शुक्रवार को, पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उपाध्यक्ष गुंजीत रुचि बावा ने परियोजना जीवनजोत 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की। यह राज्य भर में बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है। उन्होंने इस पहल के उद्देश्यों को साकार करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया। प्रत्येक टास्क फोर्स की अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे और इसमें पुलिस आयुक्त/अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला श्रम अधिकारी सहित प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। पीएससीपीसीआर के मार्गदर्शन में कार्यरत, टास्क फोर्स को परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक समर्थन और समन्वय प्राप्त होगा।

कुछ लोगों ने आधार कार्ड दिखाए, फिर भी पहचान संदिग्ध

छापेमारी के दौरान, कुछ वयस्कों ने अपने आधार कार्ड दिखाए जो नकली प्रतीत हुए और जिला बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने सत्यापन के लिए दस्तावेज़ जब्त कर लिए। रेलवे स्टेशन के पास पकड़े गए कुछ लोगों ने बताया कि वे अजमेर शरीफ से आए थे, लेकिन लुधियाना में क्यों रुके, इससे उनकी पहचान और उद्देश्य पर संदेह पैदा हुआ। पुलिस द्वारा पकड़े गए कुछ प्रवासियों ने कहा, "हम बिहार से लुधियाना में मज़दूरी करने आए थे, लेकिन रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने हमें पकड़ लिया। हमारे पास आधार कार्ड और पहचान पत्र हैं, फिर भी अधिकारियों ने हमें हिरासत में ले लिया है।" डीसीपीओ ने कहा, "हम हर व्यक्ति के आधार कार्ड की जाँच करेंगे। अगर आधार कार्ड फ़र्ज़ी पाया जाता है, तो विभाग उसके अनुसार कार्रवाई करेगा। हो सकता है कि हिरासत में लिए गए बच्चों को कहीं से अगवा किया गया हो और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया हो। विभाग को जाँच पूरी करने दीजिए, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।"

शाम के समय सक्रिय हो जाते हैं बाल भिखारी

पता चला है कि बाल भिखारी आमतौर पर शाम के समय व्यस्त बाज़ारों, ट्रैफ़िक लाइटों और मंदिरों के बाहर सक्रिय हो जाते हैं। अगर विभाग गंभीरता से भीख मांगने वाले इस गिरोह का पर्दाफ़ाश करना चाहता है, तो उसे देर शाम के समय छापेमारी करनी होगी। यह भी देखा गया है कि जिस दिन सरकार ने डीएनए जाँच की घोषणा की, उसी दिन से मंदिरों के बाहर या ट्रैफ़िक लाइटों पर बच्चों को लेकर घूमने वाली महिलाएँ गायब हो गईं। महिलाओं की गोद में बच्चे हमेशा सोते हुए देखे जा सकते थे क्योंकि ऐसा लगता है कि बच्चों को खिलाने के लिए भीख माँगने वाली महिलाएँ उन्हें नशीला पदार्थ खिलाती हैं।