Ludhiana: एक्शन कमेटी ने राज्य सरकार की लैंड पूलिंग नीति का विरोध किया

Ludhiana.लुधियाना: काम बचाओ, खेत बचाओ, पिंड बचाओ एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार की भूमि पूलिंग नीति के विरोध में एक समन्वित मोर्चा शुरू करने के अपने पहले के रुख को दोहराया है। यह घोषणा कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां के साथ एक्शन कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक के बाद की गई, जिसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। कमेटी के पदाधिकारी पूर्व विधायक तरसेम जोधां ने कहा, "25,000 एकड़ उपजाऊ भूमि छीनकर कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के उद्देश्य से बनाई गई नीति की समीक्षा के बारे में कोई आश्वासन नहीं मिलने के बाद, हमने मुख्यमंत्री या सरकार के किसी अन्य प्रतिनिधि के साथ बैठकों में भाग लेने में समय बर्बाद करने के बजाय संगठनात्मक कदम उठाने का फैसला किया है।"

जोधां ने खेद व्यक्त किया कि मंत्री खुडियां कम से कम 20 इलाकों के सरपंचों और पूर्व सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों का कोई ठोस जवाब देने में विफल रहे। प्रतिनिधियों ने मंत्री को पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान कृषि भूमि का अधिग्रहण करके व्यावसायिक स्थल विकसित करने के परिणामों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि का अधिग्रहण करके विकसित किए गए भूखंडों और फ्लैटों की खरीद ने किसानों और खरीदारों सहित सभी हितधारकों को निराश किया है। खुदियां के पास भूमिहीन किसानों के पुनर्वास के बारे में कोई जवाब नहीं था, जो एनआरआई की जमीन पर खेती करके अपना परिवार चला रहे थे। समिति के एक अन्य नेता बलवीर सिंह सूच ने दावा किया कि संगठन ने भूमि पूलिंग नीति को स्पष्ट रूप से न कहने के लिए संबंधित गांवों की ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्ताव पारित करने के लिए एक अभियान भी चलाया था। सूच ने सराहना की कि जोधां गांव के निवासियों ने हाल ही में आयोजित ग्राम सभा की बैठक के दौरान गांव की भूमि का अधिग्रहण न होने देने का संकल्प लिया था।