LPU ने बाढ़ पीड़ितों के परिवारों को स्थायी नौकरी की पेशकश की

Jalandhar.जालंधर: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के संस्थापक चांसलर डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ में अपनों को खोने वाले परिवारों को स्थायी रोज़गार पत्र सौंपे हैं। एलपीयू के पारिस्थितिकी तंत्र में की गई इन नियुक्तियों का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और उनका सम्मान बहाल करना है। डॉ. मित्तल द्वारा 5 सितंबर को घोषित यह पहल, शोक संतप्त परिवारों को निरंतर सहायता प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इन नियुक्तियों के साथ, बाढ़ से तबाह हुए परिवारों को अब आजीविका सुरक्षित करने और सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करने का अवसर मिला है। कार्यक्रम में लाभार्थियों से बातचीत करते हुए, डॉ. मित्तल ने कहा, "कोई भी कार्य उन लोगों की जान नहीं ले सकता जो मारे गए। लेकिन एलपीयू में स्थायी रोज़गार प्रदान करके, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाढ़ की मार झेलने वाले परिवार अपने संघर्ष में अकेले न रह जाएँ। यह केवल रोज़गार के बारे में नहीं है; यह सम्मान, सुरक्षा और पुनर्निर्माण के अवसर के बारे में है।"

मुकेरियां के पुराना भंगाल निवासी और लाभार्थी दीपिका, जिन्होंने बाढ़ में अपनी माँ को खो दिया था, ने कहा, "अपनी माँ और घर खोने के बाद, मेरे छोटे भाई और बहन की परवरिश की ज़िम्मेदारी मुझ पर अकेले ही आ गई थी। ऐसे समय में जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है, एलपीयू से मिले इस अवसर ने मुझे अपने परिवार के लिए जीवन फिर से बनाने की शक्ति और आशा दी है।" पठानकोट के जुगियाल के गगन ने बाढ़ के दौरान बच्चों को बचाते समय अपनी पत्नी को खो दिया था। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने कहा, "उनकी मृत्यु ने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया और मुझे अपने बुज़ुर्ग माता-पिता की देखभाल करने के लिए अकेला छोड़ दिया। यह नौकरी मेरे लिए एक जीवन रेखा बनकर आई है - यह दर्द को कम नहीं करेगी, लेकिन यह मुझे फिर से खड़े होने और अपने परिवार की गरिमा के साथ देखभाल करने का साहस देती है।"

कई प्रभावित परिवारों को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार स्थायी भूमिकाएँ पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया जारी है कि सभी ज़रूरतमंदों तक पहुँचा जा सके। इससे पहले, डॉ. मित्तल ने पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपये का योगदान दिया था। उन्होंने राज्य सरकार के राहत और बचाव कार्यों की प्रशंसा की और घरों के पुनर्निर्माण, कृषि भूमि की बहाली और आजीविका के पुनरुद्धार सहित दीर्घकालिक सुधार के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। व्यापक भागीदारी का आह्वान करते हुए, डॉ. मित्तल ने कॉर्पोरेट घरानों, परोपकारी लोगों और सामुदायिक नेताओं से आगे आने का आग्रह किया: “इस पैमाने की त्रासदी राज्य के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए समाज के सभी वर्गों से करुणा और साझा जिम्मेदारी की मांग करती है।”