लोक अदालत ने MC को कचरा संग्रहण केंद्र का उचित प्रबंधन करने का निर्देश दिया

Jalandhar.जालंधर: एक स्थायी लोक अदालत ने नगर निगम, जालंधर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया है कि अर्बन एस्टेट फेज़-2 पेट्रोल पंप के पास कचरा संग्रहण केंद्र का प्रबंधन नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार उचित रूप से किया जाए। यह याचिका अर्बन एस्टेट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान, नगर निगम ने अपने स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. श्री कृष्ण के माध्यम से आश्वासन दिया था कि यह स्थल केवल एक अस्थायी स्थानांतरण केंद्र है, न कि कोई स्थायी डंप, और सारा कचरा प्रतिदिन वरियाना डंपिंग स्थल पर पहुँचाया जाएगा। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता जेपी सिंह ने की। जगदीप सिंह मरोक (अध्यक्ष), सुषमा हांडू और डीके शर्मा (दोनों सदस्य) की पीठ ने इस आश्वासन को निगम के लिए बाध्यकारी माना। यह निर्णय अर्बन एस्टेट में जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

निवासियों ने अपनी याचिका में अनधिकृत कचरा डंपिंग स्थल को हटाने की मांग की थी। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के तहत दायर याचिका में कहा गया था कि यद्यपि इस स्थल को किसी भी मास्टर प्लान या नगरपालिका अधिसूचना के तहत कचरा निपटान के लिए कभी भी निर्दिष्ट नहीं किया गया था, फिर भी कानून का उल्लंघन करते हुए इसका उपयोग डंपिंग ग्राउंड के रूप में किया जा रहा है। निवासियों ने डंप के स्थान के कारण उत्पन्न होने वाले गंभीर खतरों पर प्रकाश डाला। "यह डंप एक व्यस्त बाजार और अस्पतालों के सामने स्थित है और इससे दुर्गंध आती है तथा प्रदूषण और बीमारी फैलती है। यह एक पेट्रोल पंप और 132 केवी पीएसटीसीएल सब-स्टेशन के पास स्थित है, जिससे आग और विस्फोट का खतरा बना रहता है। यह डंप 60 फीट लंबी सड़क को भी बाधित करता है और रेलवे लाइन और धार्मिक स्थलों के बेहद करीब है।" निवासियों ने मांग की कि इस स्थल पर कचरा डालने की प्रथा को तुरंत रोका जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि कचरे को एक निर्दिष्ट और वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित निपटान सुविधा में स्थानांतरित किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने प्रभावित क्षेत्र की सफाई, धूमन और स्वच्छता की भी मांग की।