राम रहीम की पैरोल को लेकर हरियाणा सरकार को कानूनी नोटिस

डेरा प्रमुख राम रहीम पैरोल केस: राम रहीम की पैरोल का मुद्दा जोर पकड़ रहा है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने राज्य की खट्टर सरकार को कानूनी नोटिस भेजकर राम रहीम की पैरोल तुरंत रद्द करने की सरकार से मांग की है.

कानूनी नोटिस में यह भी लिखा है कि ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार राम रहीम को लाड़-प्यार कर रही है। दरअसल, जब से राम रहीम को पैरोल मिली है, खट्टर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है.

राम रहीम अपने यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं जिससे उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं. सवाल ये भी उठे हैं कि रेप और हत्या के आरोपी का ऐसा करना कब और कहां तक ​​जायज है. यह भी मांग की गई है कि राम रहीम का यूट्यूब पर पोस्ट किया गया वीडियो स्कूबी तुरंत डिलीट किया जाए।

इससे पहले जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पैरोल पर कोई व्यक्ति गा सकता है या नहीं। राम रहीम ने दिवाली पर एक म्यूजिक वीडियो जारी किया।

राम रहीम सिरसा में अपने आश्रम में दो शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है और पिछले हफ्ते उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट और आगामी पंचायत चुनाव के लिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था.

डेरा प्रमुख बागपत स्थित डेरा के बरनवा आश्रम से ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं. राम रहीम को पिछले साल चार अन्य लोगों के साथ डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का भी दोषी ठहराया गया था।

- पीटीसी खबर