BBMB की जमीन के पट्टेदारों को बेदखली का सामना करना पड़ रहा, पंजाब सरकार से मदद मांगी

Punjab.पंजाब: आप के स्थानीय नेताओं ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के साथ भूमि विवाद का मुद्दा उठाया है। गुरु रविदास आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के चेयरमैन संजीव गौतम के नेतृत्व में उन्होंने हाल ही में नंगल के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से इस संबंध में मुलाकात की। गौतम ने ट्रिब्यून को बताया कि 1960 के दशक में बीबीएमबी ने कई भाखड़ा बांध विस्थापितों और व्यापारियों को नंगल शहर में बसाया था। उन्हें बोर्ड ने पट्टे पर प्लॉट और दुकानें दी थीं। करीब 60 साल बाद उनमें से कई लोग बोर्ड द्वारा दायर बेदखली के मामलों का सामना कर रहे हैं। इमारतों में बदलाव समेत मामूली मुद्दों को लेकर उनके खिलाफ बेदखली के मामले दर्ज किए गए हैं। निवासियों ने बीबीएमबी से आग्रह किया है कि वे उनके पट्टे का निपटारा करें या उनसे व्यावसायिक दरें वसूलने के बाद जमीन उनके नाम पर हस्तांतरित करें। गौतम ने कहा, "हमने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया है कि नंगल क्षेत्र में जमीन पंजाब सिंचाई विभाग के नाम पर है। हमने उनसे आग्रह किया है कि वे पट्टेधारकों के नाम पर जमीन को नियमित करें, ताकि लोगों को बीबीएमबी द्वारा दायर मामलों से राहत मिल सके।"

उन्होंने आगे कहा कि बीबीएमबी की पट्टे वाली संपत्तियों पर रहने वाले नंगल शहर के निवासियों को भी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, "सरकार ने राज्य के सभी घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दिया है। हालांकि, बीबीएमबी की इन संपत्तियों पर रहने वाले नंगल के लोगों को यह लाभ नहीं मिल रहा है। बीबीएमबी ने उन्हें अलग से बिजली कनेक्शन दिए हैं और इससे उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली नहीं मिलती है।" बुधवार को यहां आए जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है और वह इस मामले की जांच कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि बीबीएमबी द्वारा दिए गए कई प्लॉट और दुकानें मूल पट्टाधारकों द्वारा दूसरों को बेच दी गई हैं। जिन लोगों ने संपत्तियां खरीदी हैं, वे अब बीबीएमबी द्वारा बेदखली के मामलों का सामना कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि नंगल शहर की अधिकांश भूमि बीबीएमबी या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) के नियंत्रण में है और यह क्षेत्र के विकास में बाधा बन रही है। राज्य सरकार नंगल शहर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती थी, लेकिन विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बीबीएमबी की खाली भूमि को अपने कब्जे में लेने पर विचार करेगी।