वकील ने 'पार्किंग माफिया' के खिलाफ पंजाब के मुख्यमंत्री से शिकायत दर्ज

चूंकि 'पार्किंग माफिया' शहर में वर्षों से सक्रिय है, इसलिए शहर में कई पार्किंग सुविधाओं पर किसी भी जांच के अभाव में आगंतुकों से लूटपाट बेरोकटोक जारी है। यह पार्किंग स्थल पर आगंतुकों से अधिक कीमत वसूलने और शोषण से निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने में एमसी की असमर्थता को उजागर करता है। संबंधित आप विधायकों ने भी जनता को प्रभावित करने वाले इस मुद्दे से आंखें मूंद ली हैं।

सोमवार को, एक वकील गगनप्रीत सिंह को एसी मार्केट के पास भदौर हाउस मार्केट में 30 मिनट से कम समय के लिए अपनी कार पार्क करने के लिए 50 रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। “शुरुआती दो घंटों के लिए कार के लिए आधिकारिक पार्किंग शुल्क 20 रुपये होने के बावजूद, ठेकेदार के एक कर्मचारी ने मेरी कार पार्क करने के लिए 50 रुपये का शुल्क लिया। इसके अलावा, पार्किंग क्षेत्र में कोई भीड़भाड़ नहीं थी, क्योंकि एसी और भदौर हाउस दोनों बाजार सोमवार को बंद थे, ”उन्होंने कहा।

इसके बाद, वकील ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास 'पार्किंग माफिया' के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा, "मैंने मुख्यमंत्री से पार्किंग माफिया के मुद्दे का समाधान करने का आग्रह किया है।"

भदौर हाउस और एसी मार्केट में पार्किंग शुल्क के संकेत पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं किए गए हैं और ठेकेदार के कर्मियों के पास अक्सर वर्दी और पहचान पत्र की कमी होती है।

सराभा नगर पार्किंग स्थल पर भी ओवरचार्जिंग की समस्या बनी रहती है। दुगरी के रहने वाले जसकरन सिंह को शुरू में सोमवार को एक घंटे से कम कार पार्किंग के लिए 50 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। आपत्ति जताने पर उन्हें पार्किंग के लिए 30 रुपये देने को कहा गया. उन्होंने इन उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की।

इसके अलावा, एमसी के जोन ए कार्यालय से सटे बहुमंजिला पार्किंग सुविधा में भी, आगंतुकों के शोषण को रोकने के लिए कोई निगरानी नहीं है। पूर्व कांग्रेस पार्षद परमिंदर मेहता ने आरोप लगाया कि पार्किंग माफिया आप नेताओं की मिलीभगत से काम करता है।

उन्होंने दावा किया: “विशेष रूप से एमसी के जोन ए कार्यालय, भदौर हाउस और एसी मार्केट लॉट के पास बहुमंजिला पार्किंग स्थल पर कोई प्रभावी विनियमन नहीं है। जब भी आगंतुक अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें ठेकेदार के कर्मचारियों से धमकी का सामना करना पड़ता है क्योंकि नगर निकाय इस मुद्दे को हल करने में विफल रहा है।

टिप्पणी के लिए एमसी के संयुक्त आयुक्त कुलप्रीत सिंह से संपर्क नहीं किया जा सका।