लैंड पूलिंग नीति, Punjab सरकार ने किसानों को 21 दिनों में आशय पत्र देने का वादा किया

Punjab.पंजाब: पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) की लैंड पूलिंग नीति किसानों को उत्साहित करने में विफल रही है, इसलिए सरकार ने आज किसानों की सहमति मिलने के 21 दिनों के भीतर उन्हें आशय पत्र (एलओआई) जारी करने का वादा किया है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये की वार्षिक अग्रिम राशि दी जाएगी और यह राशि भूमि पर विकास कार्य शुरू होने तक दी जाएगी। शुरुआत में, सरकार ने इस नीति के तहत भूमि अधिग्रहण के बाद पहले तीन वर्षों के लिए केवल 30,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा देने का वादा किया था।

सरकार के एक अधिकारी ने कहा, "विकास कार्य शुरू होने तक, किसान अपनी भूमि पर खेती जारी रख सकेंगे और उन्हें इसका पूरा लाभ भी मिलेगा। विकास कार्य शुरू होते ही यह राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दी जाएगी। यह बढ़ी हुई राशि विकास कार्य पूरा होने तक नियमित रूप से दी जाती रहेगी।" नई रियायतों की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब इस नीति का विरोध लगातार बढ़ रहा है, सभी विपक्षी दल और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) इस नीति का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में खड़े हैं। हालांकि ज़्यादातर राजनीतिक दल पहले ही धरना दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने 30 जुलाई को एसकेएम की ट्रैक्टर रैली में उनका समर्थन करने का भी वादा किया है।