लैंड पूलिंग खत्म, Punjab सरकार अपनी संपत्तियों का विकास और नीलामी करेगी

Punjab.पंजाब: नकदी संकट से जूझ रही पंजाब सरकार अब अपनी आय बढ़ाने के लिए 28 साल पुरानी योजना पर विचार कर रही है, क्योंकि जनता के दबाव में उसे लैंड पूलिंग योजना वापस लेनी पड़ी थी। आम आदमी पार्टी सरकार खाली सरकारी भूमि के इष्टतम उपयोग (ओयूवीजीएल) योजना को फिर से लागू करने की तैयारी में है, जिसे पहली बार 1997 में शुरू किया गया था। ओयूवीजीएल योजना 2.0 के तहत, सभी प्रमुख, अप्रयुक्त राज्य सरकार की संपत्तियों को पंजाब शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है, जो इन संपत्तियों की नीलामी से पहले इन्हें आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित करेगा। कल, पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने सभी प्रशासनिक सचिवों की एक बैठक ली, जिसमें इस योजना के कार्यान्वयन और उन भूमि या संपत्तियों की पहचान करने पर चर्चा की गई जिन्हें बाद में नीलामी के लिए पुडा को हस्तांतरित किया जा सकता है।

इससे वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य को आवश्यक राजस्व अर्जित करने में मदद मिलेगी। ओयूवीजीएल योजना के तहत, अकाली-भाजपा और कांग्रेस, दोनों सरकारों ने पहले भी राजस्व अर्जित किया था। राज्य सरकार इस प्रकार अर्जित राजस्व का उपयोग पूंजीगत व्यय (बुनियादी ढाँचा विकास) और महिलाओं के लिए 1,100 रुपये प्रति माह के कार्यान्वयन सहित अपनी लोकलुभावन योजनाओं को चलाने के लिए करने का प्रस्ताव रखती है। हालांकि पंजाब ने अप्रैल से जुलाई के बीच 30,662.64 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, लेकिन खर्च 41,352.80 करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि चार महीनों में राजस्व घाटा 10,690.16 करोड़ रुपये का भारी भरकम है। राज्य ने इस अवधि के दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 12,191.52 करोड़ रुपये का ऋण भी लिया है।

गंभीर वित्तीय संकट और भूमि पूलिंग योजना, जिसके माध्यम से सरकार इस वित्तीय वर्ष में 8,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रख रही थी, को वापस लेने के मद्देनजर, सरकार ने ओयूवीजीएल योजना को राजस्व अर्जित करने की एक संभावित योजना के रूप में पाया है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ज़्यादातर अनुपयोगी सरकारी ज़मीन पर बेईमान तत्वों ने कब्ज़ा कर रखा है और सभी विभाग प्रमुखों को तीन-चार दिनों के भीतर अतिक्रमण वाली ज़मीन समेत सभी खाली और अनुपयोगी ज़मीनों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, "हम पहले ऐसी ज़मीनों का एक पूल तैयार करेंगे और उसे अलग-अलग जगहों पर आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल की माँग के आधार पर विकसित करेंगे।"