श्रमिक संघों ने काम के घंटे बढ़ाने के विरोध में CM को ज्ञापन सौंपा

Jalandhar.जालंधर: पंजाब सरकार द्वारा दैनिक मजदूरी के घंटे बढ़ाने संबंधी जारी अधिसूचना के विरोध में विभिन्न श्रमिक एवं कर्मचारी संगठनों ने पंजाब के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर कोविड काल में केंद्र द्वारा पारित चार श्रम संहिताओं को लागू करने का विरोध किया। यह कार्रवाई डेमोक्रेटिक इंप्लाइज फेडरेशन पंजाब एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के संयुक्त बैनर तले हंस राज गढ़शंकर, सतपाल कलेर, बगीचा सिंह साहूंगरा एवं परमजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में की गई। कर्मचारियों एवं मजदूरों की ओर से डिप्टी स्पीकर जय किशन रौड़ी को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डेमोक्रेटिक इंप्लाइज फेडरेशन के नेता मुकेश कुमार एवं सुखदेव दानसीवाल सहित अन्य श्रमिक नेताओं ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दैनिक कार्य घंटों में की गई वृद्धि स्थापित श्रम कानूनों का सीधा उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि यह पिछले 34 वर्षों से लागू श्रम सुरक्षा को वापस लेने की ही अगली कड़ी है तथा आर्थिक उदारीकरण के तहत वैश्विक कॉरपोरेट हितों द्वारा नई नीति की दिशा तय की जा रही है। इन नए निर्देशों के तहत, पंजाब सरकार ने प्रतिदिन काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए हैं, जिसके बारे में विरोध करने वाले नेताओं का तर्क है कि यह अन्यायपूर्ण और प्रतिगामी है। प्रतिरोध के पहले कदम के रूप में, IFTU, DMF और ग्रामीण कर्मचारी संघ सहित संगठनों ने 13 जून को पंजाब भर के विभिन्न विधायकों और मंत्रियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपे। नेताओं ने मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी और जन विरोधी नीतियों के विरोध में 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की भी घोषणा की।