कुलदीप सिंह धालीवाल ने 10 जून तक सभी सरकारी पंचायती ज़मीनों से कब्ज़े छुड़वाने के दिए निर्देश

चंडीगढ़। पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने राज्य के समूह ज़िला विकास एवं पंचायत अफसरों (डी.डी.पी.ओ.) को हिदायत की है कि राज्य भर में सरकारी पंचायती ज़मीनों पर हुए नाजायज़ कब्ज़ों को 10 जून तक छुड़वाया जाये। उन्होंने कहा कि पिछले साल पहले पड़ाव के दौरान 9400 एकड़ के करीब सरकारी पंचायती ज़मीनों से नाजायज़ कब्ज़ा छुड़वाया जा चुका है और इसमें मौजूदा साल और भी तेज़ी लाई जाये। धालीवाल ने कहा कि अदालत की तरफ से स्टे लगाई गई ज़मीनों के इलावा जिन ज़मीनों पर अभी तक नाजायज़ कब्ज़ा धारक बैठे हैं, उनसे हर हाल में कब्ज़ा 10 जून तक लिया जाये। गौरतलब है कि दूसरे चरण में अब तक 469 एकड़ अन्य सरकारी पंचायती ज़मीनें नाजायज़ कब्ज़ाधारकों से छुड़वाई जा चुकी हैं।

स्थानीय पंजाब भवन में राज्य के समूह डी.डी.पी.ओज़ की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की साफ़ हिदायतें हैं कि लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इसी सोच के अंतर्गत किसी भी शामलात ज़मीन की बोली के दौरान किसी रसूखदार व्यक्ति या राजनैतिक नेता की कोई सिफ़ारिश न मानी जाये। हर ज़मीन की बोली पारदर्शी तरीके और बिना किसी सिफ़ारिश के करवाई जाये। उन्होंने कहा कि शामलात ज़मीनों की बोली के लिए अब कम से कम 15 हज़ार रुपए की राशि निश्चित की जायेगी और सफल बोलीकार से ज़मीन का ठेका नकद भरवाया जायेगा। उन्होंने इस बात का गंभीर नोटिस लिया कि राज्य में बहुत सी शामलात ज़मीनें नाममात्र जैसे ठेके पर दे दी जाती हैं, जिस कारण सरकारी ख़ज़ाने को भारी नुकसान होता है।