केजरीवाल और मुख्यमंत्री मान ने रोशन पंजाब अभियान की शुरुआत की

Chandigarh चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को 5,000 करोड़ रुपये की लागत से रोशन पंजाब अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को देश का पहला बिजली कटौती-मुक्त राज्य बनाना है।

अभियान की शुरुआत के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में अभूतपूर्व बाढ़ आई है, जिसके कारण भारी तबाही हुई है, लेकिन बहादुर और बुद्धिमान लोगों ने इसका डटकर मुकाबला किया है।

अभियान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्य की किसी भी सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन पंजाब सरकार ने यह ऐतिहासिक पहल की है। केजरीवाल ने कहा कि उद्योग जगत को देश में चौथा सबसे कम टैरिफ मिल रहा है, कृषि क्षेत्र को निर्बाध बिजली मिल रही है और अब यह पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में इस पर इतना काम नहीं हुआ। "बिजली कटौती-मुक्त पंजाब परियोजना का शुभारंभ करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होना गर्व और संतुष्टि की बात है।" उन्होंने कहा कि आज का दिन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है क्योंकि पंजाब के बिजली क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल शुरू हुई है।

केजरीवाल ने कहा कि बिजली क्षेत्र में सुधार लाने के लिए पहली बार 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से पंजाब को अगले साल तक 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी, इसीलिए इस परियोजना का नाम "रोशन पंजाब" रखा गया है। उन्होंने इस परियोजना का खाका तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री मान की भी सराहना की और कहा कि इस परियोजना के तहत नए सबस्टेशन और बिजली लाइनें स्थापित की जाएँगी, फीडरों पर भार कम किया जाएगा और अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएँगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिजली क्षेत्र में नए बुनियादी ढाँचे के निर्माण, मौजूदा प्रणालियों के उन्नयन और रखरखाव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इससे वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, खत्म हो जाएगी और बिजली आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार होगा। इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री मान ने कहा कि आप और उसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के संयुक्त प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे में केंद्रीय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले, किसी भी राजनीतिक दल ने आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन प्रमुख क्षेत्रों की कभी परवाह नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अच्छी तरह समझते हुए कि बिजली अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।