करतारपुर गलियारा आस्था का पवित्र मार्ग

Kartarpur करतारपुर कॉरिडोर, जिसे 'अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव' का रास्ता कहा जाता है, 4.2 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जो भारत में डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ता है। इस कॉरिडोर को खोलने के भारत और पाकिस्तान के फ़ैसले को दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना गया। हालाँकि, यह अपनी तरह की पहली पहल नहीं थी। दिल्ली और लाहौर को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा 'समझौता एक्सप्रेस' और बस सेवा 'सदा-ए-सरहद' भी ऐसी ही उम्मीदों और धूमधाम के साथ शुरू की गई थीं। 2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर प्रोजेक्ट की तुलना बर्लिन की दीवार के गिरने से की थी और कहा था कि यह दोनों देशों के लोगों के बीच बेहतर संबंध बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

हालाँकि, जब यह कॉरिडोर खुला तो इसे बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। केंद्रीय गृह मंत्रालय को उम्मीद थी कि रोज़ाना 5,000 लोग यहाँ आएँगे, लेकिन इसके उलट, भारत की तरफ़ से इस रास्ते की शुरुआत वाले स्थान डेरा बाबा नानक तक 200 से भी कम लोग पहुँचे। करतारपुर कॉरिडोर का प्रस्ताव सबसे पहले 1999 में भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों, अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज़ शरीफ़ के बीच चर्चा में आया था। भारत की तरफ़ इसकी आधारशिला 26 नवंबर 2018 को रखी गई और पाकिस्तान की तरफ़ दो दिन बाद, 28 नवंबर को। यह कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया और नवंबर 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती (जो 12 नवंबर को थी) से पहले इसे तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया।

1947 के बँटवारे के दौरान, इस इलाके को भारत और पाकिस्तान के बीच बाँट दिया गया था, और करतारपुर सीमा के पाकिस्तानी हिस्से में आ गया था। बँटवारे के बाद के सालों में, भारतीय सिख जस्सर पुल पार करके अनौपचारिक रूप से करतारपुर जा पाते थे। बाद में, 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इस पुल को नष्ट कर दिया।

पासपोर्ट की अनिवार्यता एक रुकावट

करतारपुर कॉरिडोर—जो सिख समुदाय के लिए सबसे अहम पहलों में से एक है—2019 में इसके उद्घाटन के बाद उम्मीद के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे: 20 अमेरिकी डॉलर की सर्विस फ़ीस और तीर्थयात्रियों के लिए पासपोर्ट साथ रखना ज़रूरी होना। कॉरिडोर खुलने के कुछ दिनों बाद ही अधिकारियों ने इस बात की जांच शुरू कर दी कि उम्मीद से बहुत कम लोग क्यों आ रहे थे। इस रास्ते को रोज़ाना कम से कम 5,000 तीर्थयात्रियों के आने-जाने के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन सिर्फ़ 100 से 150 श्रद्धालु ही आ रहे थे।

फिर भी, इसके धार्मिक महत्व पर कभी कोई शक नहीं था। यह कॉरिडोर पाकिस्तान के करतारपुर में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक जाने का रास्ता देता है, जो सिखों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद, नई बनी सीमा के दोनों तरफ़ रहने वाले समुदाय उन धार्मिक स्थलों से अलग हो गए जिन्हें वे लंबे समय से मानते आ रहे थे। खासकर भारतीय पंजाब के सिख उन कई अहम धार्मिक स्थलों से अलग हो गए जो पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा बन गए थे। इनमें करतारपुर का गुरुद्वारा दरबार साहिब भी शामिल है, जिसे उस जगह पर बनाया गया था जहाँ सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल बिताए थे।

भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक यात्राओं का संचालन 'धार्मिक स्थलों की यात्रा पर 1974 के प्रोटोकॉल' के तहत होता है। इसके तहत दोनों देश तय धार्मिक स्थलों पर तीर्थयात्रियों के संगठित समूहों की यात्रा को आसान बनाने पर सहमत हुए थे। करतारपुर कॉरिडोर को एक अलग द्विपक्षीय समझौते के तहत बनाया गया था, जिसमें भारत से रोज़ाना 5,000 तीर्थयात्रियों के सीमा पार करने का प्रावधान था। पंजाब के सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर संसद में पासपोर्ट की ज़रूरत और सर्विस फ़ीस के मुद्दों को बार-बार उठाया है। हालाँकि, इन मुद्दों को हल करने में बहुत कम प्रगति हुई है।

एक इमिग्रेशन अधिकारी ने कहा, "नियम कहते हैं कि अगर आप अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करना चाहते हैं, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। हालाँकि, अगर आपको LoC पार करना है, तो पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है; एक परमिट ही काफ़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि LoC असल में एक सैन्य नियंत्रण रेखा है, न कि कोई मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय सीमा। कॉरिडोर के ज़रिए पाकिस्तान जाने का मतलब है अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करना, इसलिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है।" कई संभावित तीर्थयात्रियों, खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए, पासपोर्ट बनवाना एक रुकावट रहा है। कुछ लोग कॉरिडोर से यात्रा करने के लिए ज़रूरी फ़ीस देने में भी हिचकिचाते रहे हैं। नतीजतन, इसके काफ़ी धार्मिक महत्व और रोज़ाना हज़ारों तीर्थयात्रियों के आने-जाने के लिए बनाए गए बुनियादी ढाँचे के बावजूद, कॉरिडोर ने उतने लोगों को आकर्षित नहीं किया जितनी उम्मीद की गई थी।