करनाल एमसी ने जनरल हाउस मीटिंग में 378.58 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ बजट पास किया
करनाल नगर निगम (केएमसी) ने मंगलवार को अपनी जनरल हाउस मीटिंग के दौरान वर्ष 2023-24 के लिए 378.58 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ बजट पारित किया। इससे पहले 28 मार्च को 270 करोड़ रुपये का बजट पास किया था.
बैठक के दौरान अवैध कॉलोनियों के सर्वे के अलावा सड़कों और सीवरेज की खराब हालत का मुद्दा छाया रहा. मेयर रेनू बाला गुप्ता ने कहा कि सदन ने विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों सहित सभी एजेंडे पारित कर दिए हैं।
पटवारियों की सेवाएँ समाप्त करने की अनुशंसा
सदन ने केएमसी की जमीन की 'मनगढ़ंत' रिपोर्ट पेश करने वाले एक पटवारी की सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की
यह फैसला डिप्टी मेयर नवीन कुमार की शिकायत के बाद आया है
मेयर रेनू बाला गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट में एमसी की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम दिखाया गया है
इसके अलावा कानूनगो और नायब तहसीलदार के खिलाफ जिला राजस्व अधिकारी से जांच कराई जाएगी
सदन ने केएमसी की भूमि की कथित तौर पर 'मनगढ़ंत' रिपोर्ट पेश करने के लिए एक पटवारी की सेवाएं समाप्त करने और कानूनगो और नायब तहसीलदार के खिलाफ जिला राजस्व अधिकारी द्वारा जांच की भी सिफारिश की।
यह फैसला डिप्टी मेयर नवीन कुमार की शिकायत के बाद आया है. मेयर ने कहा कि रिपोर्ट में नगर निकाय की जमीन को निजी व्यक्ति के नाम पर दिखाया गया है. एमसी कमिश्नर अभिषेक मीणा ने कहा कि वे मामले में तथ्यों की जांच करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।
वार्ड 13 के पार्षद ईश गुलाटी, वार्ड 12 की पार्षद मोनिका गर्ग और वार्ड 15 के पार्षद युद्धवीर सैनी ने खराब सीवर व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह विभिन्न इलाकों में भरा हुआ है और इसे जल्द से जल्द साफ करने की जरूरत है।
वार्ड 14 के पार्षद राम चंदर काला के साथ गुलाटी ने सड़कों की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ है।
'सभी पार्षदों का कार्यकाल दो से तीन महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन सड़कों की खराब हालत अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। काम आवंटित होने के बाद भी, मुख्य सड़कों की री-कार्पेटिंग अभी तक शुरू नहीं की गई है, ”गुलाटी ने कहा।
वार्ड 4 की पार्षद नीलम नोताना के देवर भूपिंदर नोताना ने मांग की कि अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराकर उन्हें नियमित किया जाए।
मेयर ने कहा कि एमसी की बिल्डिंग ब्रांच को सभी अनधिकृत कॉलोनियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें राज्य सरकार की नीति के अनुसार नियमित किया जा सके। उन्होंने सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा देते हुए साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपने की मांग की.
