Phagwara Mayor चुनाव के लिए जस्टिस लाल को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया

Punjab.पंजाब: फगवाड़ा नगर निगम के मेयर चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति हरबंस लाल को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निर्धारित तिथि पर चुनाव न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। इस उद्देश्य के लिए बैठक, जो अब 1 फरवरी को शाम 4 बजे पुनर्निर्धारित की गई है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति लाल की प्रत्यक्ष देखरेख में होगी। न्यायालय ने कार्यवाही की अनिवार्य वीडियोग्राफी, पर्याप्त सुरक्षा की तैनाती और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा सख्त अनुपालन सहित कई कड़े निर्देश भी जारी किए। नवांशहर में रहने वाले न्यायमूर्ति लाल की नियुक्ति का प्रस्ताव चुनाव लड़ने वाले दलों ने रखा था और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया। निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित चुनाव से पहले ही उनसे समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया था, ताकि पर्यवेक्षक के रूप में उनकी भूमिका को सुगम बनाया जा सके।

अदालत ने कपूरथला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को सभी भाग लेने वाले सदस्यों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्यवाही से पहले, उसके दौरान और बाद में बैठक परिसर में और उसके आसपास किसी भी तरह के हंगामे को रोकने का भी आदेश दिया। अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने का भी निर्देश दिया गया। सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि 25 जनवरी को निर्धारित बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन सदन में हंगामे के कारण चुनाव नहीं हो सके। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की पीठ ने कहा कि अदालत ने प्रतिवादी-अधिकारियों को 22 जनवरी के नोटिस के अनुसार निर्धारित तिथि और समय पर चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश जारी किए थे।

“प्रतिवादियों को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि बैठक में हंगामे के कारण चुनाव नहीं हो सके। जब इस अदालत ने प्रतिवादी-अधिकारियों को आवश्यक कार्य करने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया था, तो ऐसा बहाना स्वीकार्य नहीं है। अगर यह मान भी लिया जाए कि हंगामा हुआ था, तब भी प्रतिवादी-राज्य के पास चुनाव कराने के लिए पर्याप्त लोग और मशीनरी थी और उनके द्वारा लिया गया रुख कुछ और नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास है। प्रतिवादी-अधिकारियों का आचरण अवमाननापूर्ण प्रकृति का है और उनके खिलाफ तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए," पीठ ने जोर देकर कहा। अदालत ने शुरू में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार किया, लेकिन चुनाव लड़ने वाले दलों द्वारा एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के तहत चुनाव कराने पर आम सहमति बनने के बाद ऐसा करने से परहेज किया। इस समझौते ने न्यायमूर्ति लाल की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया।