संपत्तियों की अवैध बिक्री को लेकर जेआईटी के पूर्व मुखिया निशाने पर
जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (जेआईटी) के पूर्व चेयरमैन दलजीत सिंह अहलूवालिया एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं क्योंकि ट्रस्ट की दो प्रमुख संपत्तियों की बिक्री में उनकी संलिप्तता की शिकायतें उच्च अधिकारियों को दी गई हैं।
एक शिकायत में यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए अपने बेटे के नाम गगनदीप सिंह के नाम पर 16 मरला का एक भूखंड पंजीकृत कराया।
पंजीयन से पहले ड्राइंग, तकनीकी और बिक्री शाखाओं की रिपोर्ट भी नहीं मांगी गई थी। रजिस्ट्री का मूल रिकॉर्ड कार्यालय द्वारा खोया हुआ दिखाया गया है लेकिन ट्रस्ट के कार्यपालक अधिकारी द्वारा लापता फाइलों पर भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी।
दिलचस्प बात यह है कि फाइल पिछले साल फरवरी में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद स्थानांतरित की गई थी और वोटों की गिनती से एक दिन पहले 9 मार्च, 2022 को रजिस्ट्री की गई थी।
अहलूवालिया के पिता और पुत्र, जो उस समय कांग्रेस के नेता थे, हाल ही में जालंधर उपचुनाव से पहले आप में शामिल हो गए थे, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि आप सरकार की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
इस मामले को कथित तौर पर जेआईटी के अध्यक्ष जगतार सिंह संघेरा द्वारा उजागर किया गया है, जिन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव से की है, इस मामले की वीबी जांच की मांग की है। प्लॉट की रजिस्ट्री में भी बताया गया है कि प्लॉट को 1.2 लाख रुपये के स्टांप पेपर के साथ महज 20 लाख रुपये में बेचा गया था. जेआईटी के रिकॉर्ड में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसे 20 लाख रुपये मिले थे.
एक अन्य मामले में अहलूवालिया ने सभी नियमों को दरकिनार करते हुए 3,44,530 रुपये में दो व्यक्तियों के नाम पर एक और प्लॉट आवंटित कर दिया। इस प्लॉट की बाजार कीमत 5 करोड़ रुपए है।
दोनों ही मामलों में कार्यालय के दो कर्मचारियों वरिष्ठ सहायक अजय मल्होत्रा और लिपिक अनुज राय के साथ पूर्व अध्यक्ष की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है. निलंबन के बाद दोनों कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया था।
डीलर मंजीत सेठी के माध्यम से 86 संपत्तियों के आवंटन या बिक्री को लेकर जेआईटी पहले से ही सतर्कता ब्यूरो की जांच के दायरे में है। विजिलेंस की आर्थिक अपराध शाखा ने लुधियाना कार्यालय में इन संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड मांगा था। इसके लिए आखिरी समन 8 मई को जारी किया गया था, जिसे कथित तौर पर जेआईटी के कर्मचारियों ने छोड़ दिया था।
अध्यक्ष जगतार संघेरा ने कहा कि उच्च अधिकारी मामले की जांच कराएंगे। वीबी के समन पर उन्होंने कहा, "हमारे कर्मचारी रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके क्योंकि वे उपचुनाव ड्यूटी में व्यस्त थे।"
अहलूवालिया ने कहा, 'संपत्ति हमारी पुश्तैनी है। इसकी रजिस्ट्री गलत तरीके से की गई थी। हमें बाद में पता चला कि यह असल में सरकारी जमीन थी। मेरे बेटे ने इस रजिस्ट्री को रद्द करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संघेरा द्वारा उठाए गए मामले पुराने मुद्दे हैं जिन्हें सुलझा लिया गया है।”
