Jalandhar: ग्रामीणों ने ‘जन सुनवाई’ में प्रस्तावित सीमेंट इकाई का विरोध किया

Jalandhar,जालंधर: पर्यावरण संघर्ष समिति environmental struggle committee के निमंत्रण पर आज क्षेत्र के लोगों द्वारा गढ़शंकर के रानियाला, सरदुल्लापुर और बड्डोयां गांवों की भूमि पर अंबुजा सीमेंट द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक इकाई के संबंध में ‘वास्तविक जन सुनवाई’ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की गई कि प्रस्तावित इकाई को अनुमति न दी जाए, क्योंकि सीमेंट प्रदूषण जानलेवा है। रानियाला में आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 19 जनवरी, 2024 को आयोजित जन सुनवाई को खारिज कर दिया।

गढ़शंकर के तहसीलदार की मौजूदगी में पारित प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है और लोगों की जान जोखिम में डालकर इकाई शुरू नहीं की जानी चाहिए। प्रस्तावित इकाई को कृषि भूमि पर स्थापित किया जाना था, जहां सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी। यहां सीमेंट इकाई न केवल फसलों को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि बाग-बगीचों को भी नष्ट कर देगी। ग्रामीणों ने कहा कि वे समिति के हर फैसले से सहमत होंगे।

सरकार को सूचित करेंगे: तहसीलदार

सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ‘वास्तविक जन सुनवाई’ में शामिल हुए गढ़शंकर के नायब तहसीलदार जगपाल सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अपनी मौजूदगी में पारित प्रस्तावों से सरकार को अवगत कराएंगे।

सरकार को अल्टीमेटम

ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि एक महीने के भीतर प्रस्तावित इकाई को रद्द करने का निर्णय नहीं लिया गया तो लोग पंजाब स्तर पर पर्यावरण, मानवाधिकार और अन्य सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों, जिनमें किसान संगठन, वकील आदि शामिल हैं, को साथ लेकर पौन पानी मोर्चा का आयोजन करेंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा।