Jalandhar: श्रमिक संघों ने बाढ़ प्रभावित भूमिहीन मजदूरों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया

Jalandhar.जालंधर: ग्रामीण एवं खेतिहर मज़दूर संगठनों के सांझा मोर्चा के अंतर्गत देहाती मज़दूर सभा और पेंडू मज़दूर यूनियन ने आज पंजाब में आई बाढ़ से प्रभावित भूमिहीन मज़दूरों की अनदेखी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया। बाढ़ से प्रभावित भूमिहीन और संसाधनहीन मज़दूरों की घोर अनदेखी के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की निंदा करते हुए, यूनियन के सदस्यों ने आज जालंधर में एसडीएम कार्यालय तक मार्च निकाला और नारे लगाए। इस अवसर पर, उन्होंने एसडीएम जालंधर-1 के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा। प्रदर्शनकारी मज़दूरों ने बाढ़ में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रति परिवार 25 लाख रुपये का मुआवज़ा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की।

सभा को संबोधित करते हुए देहाती मज़दूर सभा के राज्य उपाध्यक्ष बलदेव सिंह नूरपुरी ने कहा कि बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सरकारों की लापरवाही, चौतरफा भ्रष्टाचार और लोगों के हितों की अनदेखी के घातक रवैये से उत्पन्न एक मानव निर्मित आपदा है। नूरपुरी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करते समय भूमिहीन, संसाधनहीन मज़दूरों और दलितों का नाम लेना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार के गठन के बाद से ही राज्य सरकार मज़दूर-विरोधी और दलित-विरोधी रवैया अपना रही है। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए केंद्र सरकार की भी निंदा की। यूनियनों ने यह भी माँग की कि बाढ़ से प्रभावित मज़दूर परिवारों को एकमुश्त निर्वाह भत्ता दिया जाए, ढहे और क्षतिग्रस्त घरों, दुधारू पशुओं और अन्य उपकरणों के लिए बाज़ार मूल्य के अनुसार उचित मुआवज़ा दिया जाए, और बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था की जाए।