Jalandhar: सरकार ने नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया

Jalandhar,जालंधर: राज्यसभा सदस्य एवं पर्यावरणविद् बलबीर सिंह सीचेवाल Environmentalist Balbir Singh Seechewal ने कहा कि किसी भी सरकार ने नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ईमानदारी से काम नहीं किया। विश्व नदी दिवस के अवसर पर लोगों से अपील करते हुए सीचेवाल ने कहा, "नदियां पंजाब की अमूल्य धरोहर हैं, इन्हें प्रदूषण से बचाना हर पंजाबी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए किसी सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की।" सीचेवाल ने कहा कि लोग सदियों से नदियों की पूजा करते आ रहे हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि नदियों की पूजा करने वाले देश में लोग इन्हें जहरीला बना देंगे। 22 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। सीचेवाल ने कहा कि पंजाब का नाम पांच नदियों के नाम पर पड़ा है। दुर्भाग्य से 1947 में बंटवारे के समय पांच नदियों वाला यह देश और इसकी नदियां बंट गईं। अब सिर्फ तीन ही पंजाब में हैं, इनमें सबसे बड़ी सतलुज नदी बेहद प्रदूषित हो चुकी है।

सीचेवाल ने कहा कि खालसा पंथ की स्थापना के समय तैयार किए गए खंडे बाटे का पानी भी सतलुज से लिया गया था। अमृत ​​नदी अब कैंसर के रूप में मौत फैला रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में संपन्न हुए ‘8वें भारतीय जल सप्ताह’ के दौरान आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए संत सीचेवाल ने कहा कि नदियों को प्रदूषित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं। 1974 के जल अधिनियम के अस्तित्व के बारे में सभी अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद वे इसे लागू करने में विफल रहे हैं। सीचेवाल ने कहा कि नदियों पर राजनीति होती रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने इन्हें साफ करने को प्राथमिकता नहीं दी। सीचेवाल ने पंजाबियों से अपील की कि वे अपनी विरासत को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आगे आएं।

उन्होंने सतलुज में लोगों को सामग्री और प्लास्टिक के लिफाफे फेंकने से रोकने वाले युवाओं की प्रशंसा की और कहा कि नदियों को प्रदूषण से बचाना सभी पंजाबियों की नैतिक जिम्मेदारी है। सीचेवाल ने कहा कि नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 11 नवंबर 2011 का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये का बजट भी रखा गया था। इसी तरह 1985 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट तय किया था। गंगा साफ तो नहीं हुई, लेकिन सफाई के नाम पर 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इसी तरह मौजूदा सरकार ने गंगा की सफाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपए रखे, लेकिन गंगा पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। हालांकि केंद्र ने गंगा किनारे बसे 1657 गांवों के प्रदूषण को गंगा में गिरने से रोकने के लिए 'सेचेवाल मॉडल' अपनाया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।