पंजाब
Jalandhar: लंबित वेतन को लेकर शिक्षक आज करेंगे विरोध प्रदर्शन
Ratna Netam
18 Oct 2025 1:20 PM IST

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Jalandhar.जालंधर: पंजाब सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न स्कूलों के हज़ारों शिक्षक, जिनमें से कई को पिछले नौ-अठारह महीनों से वेतन नहीं मिला है, 18 अक्टूबर को तरनतारन में सरकार की "शिक्षक-विरोधी नीतियों" के विरोध में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। उपचुनाव के दौरान होने वाले इस प्रदर्शन का नेतृत्व सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह मदनीपुर और प्रदेश सचिव शरणजीत सिंह कदीमाजरा करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन की घोषणा करते हुए, संघ की ज़िला अध्यक्ष मोनिका शर्मा ने कहा कि 'सी एंड वी' श्रेणी के शिक्षक 18 महीनों से अपने वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों को पिछले नौ महीनों से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा, "शिक्षा और वित्त विभाग के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बार-बार बैठकों के बावजूद, वेतन वितरण के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।" उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग ने स्कूल प्रबंधन समितियों के ऑडिट के बहाने अनुदान रोक रखा है।
शर्मा ने आगे कहा, "शिक्षा विभाग के पास न तो पर्याप्त ऑडिट स्टाफ है और न ही ऑडिट करने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक अधिकारी। इस प्रशासनिक शून्यता का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है।" संघ ने यह भी दावा किया कि 1967 के बाद यह पहली बार है जब पंजाब सरकार ने ऑडिट औपचारिकताओं का हवाला देते हुए वेतन अनुदान रोक दिया है। सरकार पर सहायता प्राप्त स्कूलों को बंद करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए, शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार बिना वेतन के मनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब मानवाधिकार आयोग से वेतन में देरी की जिम्मेदारी तय करने का आग्रह करते हुए कहा, "तथाकथित 'शिक्षा क्रांति' वाली सरकार शिक्षकों को उनका वेतन मिलना भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। यह अमानवीय है और शिक्षित वर्ग का अपमान है।" जिला सचिव बलविंदर कौर ने कहा कि सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 1.76 लाख छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक आर्थिक तंगी में फंस गए हैं। उन्होंने कहा, "यह शर्मनाक है कि शिक्षक - जो हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं - दिवाली पर भूखे रहने को मजबूर हैं। इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है।" यूनियन नेताओं ने घोषणा की कि 18 अक्टूबर को तरनतारन उपचुनाव के दौरान वे “लोगों के सामने सरकार के झूठे वादों का पर्दाफाश करेंगे।”
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