Jalandhar: मज़दूरों के अधिकारों को लेकर 26 से 28 मई तक होने वाले धरने की तैयारियां पूरी

Jalandhar.जालंधर: जालंधर संभागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष देहाती मजदूर सभा (ग्रामीण कर्मचारी संघ) के सदस्यों द्वारा 26 से 28 मई तक आयोजित किए जाने वाले धरने के लिए मंच तैयार हो गया है। सभा के नेताओं ने कहा कि यह धरना कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। देहाती मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन नाहर, महासचिव गुरनाम सिंह दाउद, प्रेस सचिव बलदेव सिंह नूरपुरी और वित्त सचिव शमशेर सिंह बटाला ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों की प्रमुख मांगों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों से भी वंचित हैं। इस अवसर पर नेताओं द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में गांवों के साथ-साथ शहरों में भी मनरेगा लागू करना, प्रत्येक मजदूर परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को वर्ष भर काम की पूरी गारंटी देना, इसके लिए दैनिक मजदूरी 700 रुपये तक बढ़ाना, बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, सरकारी डिपुओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाना, जरूरतमंदों को तुरंत राशन कार्ड बनाना।

बेघर लोगों को 10 मरले के रिहायशी प्लाट तथा 5 लाख रुपये की सहायता राशि देना, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग तथा आश्रित व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करना, इसके लिए महिलाओं की आयु सीमा 55 वर्ष तथा पुरुषों की आयु सीमा 58 वर्ष करना, सभी को समान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान करना, सभी विभागों, बोर्ड निगमों आदि में रिक्त पदों को भरना, प्रत्येक नागरिक को मुफ्त पेयजल उपलब्ध करवाना, नशा तस्करी का अंत करना, गरीबों के कर्ज माफ करना आदि शामिल हैं। नेताओं ने कहा कि सरप्लस, बंजर, नजूल और शामलात जमीनों को भूमि हदबंदी कानून के तहत भूमिहीनों में बांटा जाए तथा पंचायती जमीन में से एक तिहाई हिस्सा दलितों को दिया जाए। उन्होंने राज्य सरकार से चुनाव के दौरान लोगों से की गई गारंटियों को पूरा करने की मांग की। नेताओं ने बताया कि सभी तैयारियां कर ली गई हैं तथा वे गांवों और शहरों में यार्ड/मोहल्ला मीटिंग करके अपने परिवार के साथ धरने पर पहुंचेंगे। नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने धरने के बाद भी कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो यूनियन निकट भविष्य में और भी तीखा संघर्ष करने को मजबूर होगी।